१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवको दाबी पेश भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी आन्दोलनका सहिद: एउटा सपनाको अन्त्यसँगै देशले भोगेको गहिरो क्षति कृषिमन्त्री डा परियार र राजदूत चेन सङबीच भेटवार्ता सुनकोशीको फोक्सिङटार अस्थायी बेलिब्रिज जडानको काम सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हानी-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन विज्ञहरुको जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ: विज्ञहरुले विकासशिल तथा साना गरिव राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनले हुने हानी-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सगरमाथा संवादमा हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र हानी नोक्शानीबारे भएको छलफलमा विज्ञहरुले क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया सरल गर्नुपर्ने बताएका हुन् । नेपाल जस्ता गरिब र साना देशले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जलवायु कोषहरुमा सहज पहुँच पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा प्रमुख वक्ताको रुपमा बोल्दै हानी-नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राइम शेख डियोङले जलवायु परिवर्तनबिरुद्ध लड्न विश्वव्यापी सहकार्य र समन्वय तथा समर्थनको खाँचो रहेको बताउनु भयो ।

जलवायु परिवर्तन बिरुद्धको प्रतिकार्य र दिगोपनाको लागि प्रभावित देश र नागरिक समाज अगाडि आउनुपर्ने बताउनु भयो । घटनाको विश्वव्यापीकरण र समर्थनले हानी नोक्शानी कोषसम्म पुग्न सहज हुने बताउनु भयो । कार्यकारी निर्देशक डियोङले प्रभावित देशका सरकारहरुलाई सशक्तिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकार स्पष्ट र बलियो भए मात्रै आफ्ना कुरा विश्वसामु राख्न र प्राप्त हुने कोष परिचालन गर्न सक्षम हुने बताउनु भयो ।

छलफल कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमका जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ राजेश शर्माले जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने गैर आर्थिक हानी नोक्शानीको लेखाजोखा धेरै नै महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । आर्थिक हानी, नोक्शानी जस्तो स्पष्ट नदेखिने र नापतौल गर्न नसकिने भएकाले यसको हानी नोक्शानीको लागि छुट्टै विधि र प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताउनु भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमले सरकारहरुलाई गैह्रआर्थिक हानी, नोक्शानीको लेखाजोखा गर्न सघाउने लागेको बताउनु भयो । गैह्रआर्थिक हानी, नोक्शानीको लेखाजोख गर्ने विधि आगामी २०२६ सम्ममा तयार हुने बताउनु भयो ।

छलफलमा विज्ञहरुले नेपाल जस्ता पहाडी देशले मौसमजन्य विपद्को विकराल असर भोग्नुपरेको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । इसिमोडका सल्लाहकार अरुणभक्त श्रेष्ठले बाढी, पहिरो, हिमताल विष्फोट, तातोलहर जस्ता घटनाको प्रतिकार्यमा सरकारहरु कमजोर हुन थालेको बताउनु भयो । भारतका विज्ञान तथा प्रविधि विभागका डा. अनिलकुमार गुप्ता र ब्राजिलको हेनरिक बोल फाउण्डेशनका सामाजिक वातावरणीय न्याय कार्यक्रम संयोजक मौरिन सान्तोसले सिमित क्षमतामा रहेका समुदायले हानी नोक्शानी कोषमा छिटो पहुँच पुयाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल