काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि पत्रकार बिजय कुमार पाण्डेले न्याय र विवेकको दियो निभ्न नदिएको लामो परम्परा अझै कायमै छ भन्ने सन्देशको निरन्तरता रहनु जरुरी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार साँझ सामाजिक संञ्जालमा एक स्टाटस राख्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
उहाँले लेख्नुभएको छ-
सर्वोच्च अदालतले – राप्रपाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रकी धर्मपत्नी सरिका कार्की मिश्रले दायर गर्नु भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा बन्दीलाई हाजिर जमानीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ ।
रवीन्द्र मिश्र माथी यो सरकारले लगाएका आरोपको न्यायीक निरुपण समयक्रममा हुने नै छ । तर असिमित अवधीका लागी हिरासतमा राख्ने कामलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्री कुमार चुडाल र श्री तिप्रसाद श्रेष्ठको सयुक्त इजलासले रोक लगाएको छ ।
नागरिकको हिरासत अवधि असिमित हुन सक्दैन र थप प्रमाण संकलन गर्न थुनामा राख्न जरुरी छैन भन्ने सर्वस्विकृत मान्यता र सिधान्तका आधारमा – सर्वोच्च अदालतल सरकारलाई रातो झन्डा (Red Flag) देखाएको छ ।
नेपालमा सर्वोच्च अदालतको ईतिहासमा कतिपय अवसरमा भएका निर्णय मेरो मानस पटलमा , यस बेला खेल्दै छन । पंचायत व्यवस्थाको सर्वोच्च अदालतले , राजद्रोहको अभियोग लागेका बीपी कोइरालालाई सफाइ दिने सम्बन्धमा गरेको निर्णय होस या तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिदा भएका कयौ गिरफ्तारीका बिषयमा थुनामुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला होउन ; नेपालको सर्वोच्च अदालतका कतिपय न्यायमुर्तीहरुले – न्याय र विवेकको दियो निभ्न नदिएको लामो परम्परा अझै कायमै छ भन्ने सन्देशको निरन्तरता जारी रहनु जरुरी छ ।
राज्यका तिन अंग मध्ये पहिला दुई अंग – संसद र सरकारको प्रभावकारीता र नियत दुबैमा केही गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठिरहेका बेला , तेस्रो अंग – अर्थात न्यायपालिका माथीको जिम्मेवारी स्वत बढेर जान्छ । हुन त एक समझदार र सार्थक लोकतन्त्रमा – यी तिनै अंग , आआफ्ना सिमा र सामर्थ्य बुझेर काम गर्छन ।
तर नेपालमा लोकतन्त्रले त्यो स्तरको नैतिक शक्ति , बिशिष्टता र हैसियत प्राप्त गर्न अझै काम गर्न बाकी रहेको पृष्ठभुमीमा – सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता , गरिमा र जनविश्वासको मात्रा – उस्ले बेला बखतमा गर्ने केही महत्वपुर्ण फैसलाहरुबाट पनि निर्धारण हुन्छ ।
