काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेर छोड्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
बिहीवार ललितपुरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल आयोजना तथा द स्टोरी किचनेको सहकार्य ‘दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।
उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्न सरकार अघि बढिसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले मुलुकमा स्थिरता प्रदान गर्ने, सुशासन दिने, यस्ता संक्रमणकालीन न्याय जस्ता देशका प्राथमिकताका विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो सरकार बनेको बताउनु भयो । सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएको सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताउँदै सफारिस समितिले आफ्नो सिफारिसको काम अघि बढाइसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको आजको परिस्थितिलाई यदी कुनैपनि नाममा अल्मल र कुनैपनि नाममा अवरुद्ध भए दोस्रो पटक यसलाई फेरि लयमा ल्याउन धेरै समय र धेरै अफ्ठ्यारो हुने बताउनु भयो । सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी ढंगले सिफारिस गर्न दिन आग्रह गर्नुभयो । आयोगमै पीडितको प्रतिनिधित्वको विषय पनि सिफारिस समितिसँग कुरा गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । त्यो हुन नसके नयाँ संशोधनमा, ऐनमा पीडित समन्वय इकाइ भनेर गठन गरिएको र त्यसलाई नियमावलीमा थप स्पष्ट पारेर व्यवस्था गर्न सकिने बताउनु भयो । पीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ठिक ढंगले निष्कर्षमा नपुग्ने बताउनु भयो ।
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई यो सरकारले सम्बोधन गरि छोड्छ । हामी त्यो कुरामा अघि बढिसकेका छौँ, यो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । मुलुकमा स्थिरता प्रदान गर्ने, सुशासन दिने, यस्ता संक्रमणकालीन न्याय जस्ता देशका प्राथमिकताका विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो सरकार बनेको हो । सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेको छ । हामी सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएको सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्छ । अवधिका हिसावले पनि र कामका हिसावले पनि । संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई पनि हामी सम्बोधन गर्दछौँ । सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिसको काम अघि बढाएको छ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका निम्ति दुवै आयोगहरु गठन गर्ने काम गर्दछ । काम अघि बढ्छ । संक्रमणकालीन न्यायको आजको परिस्थितिलाई यदी हामीले कुनैपनि नाममा अल्मल ग¥यौँ, कुनैपनि नाममा यो अवरुद्ध भयो भने दोस्रो पटक यसलाई फेरि ट्रयाकमा ल्याउन धेरै समय र धेरै अफ्ठ्यारो हुने अनुमान गरिरहेको छु ।’
‘हामी पटक पटक असफल भएका छौँ । फेरि हामी असफल भयौँ भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्नेकुरा फेरि एक पटक अत्यन्त ज्यादा अफ्ठ्यारोमा पर्नेकुरा म यहाँहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु । त्यसो भएको हुनाले सिफारिस समितिलाई सिफारिस गर्न दिउँ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी ढंगले गर्न दिउँ । सरकारलाई आयोग बनाउन दिउँ । आयोगमै पीडितको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्नेकुरा पनि उठेको छ । अब आयोगमै पीडितको प्रतिनिधित्वको विषय पनि सिफारिस समितिसँग कुरा गर्न सकिन्छ । तर सिफारिस समिति आफ्नो प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ । सर्टलिस्ट गरिसकेको छ । सर्टलिस्टभित्रबाट मानिस सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । उहाँहरुको मापदण्ड छ । विकल्पमा जानुपर्छ । आयोगमै प्रतिनिधित्व हुनसक्यो भने त्यो पनि कोशिस गरौँ । यदी त्यो हुन सक्दैन भने यो पालि हामीले बनाएको नयाँ संशोधनमा, ऐनमा पीडित समन्वय इकाइ भनेर गठन गरिएको छ । त्यसलाई नियमावलीमा थप स्पष्ट पारौँ, थप व्यवस्था गरौँ । र पीडिको पक्षमा काम गरिरहनुभएका सबैलाई यो प्रक्रियामा जोड्नैपर्छ । यो प्रक्रियामा संलगन गराउनै पर्छ । पीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ठिक ढंगले निष्कर्षमा पुग्दैन ।’
गृहमन्त्री लेखकले पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्ने बताउनु भयो ।
