८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
भाइरल भिडियोबारे बब्लु गुप्ताको स्पष्टीकरण, ‘गल्ती भएको भए क्षमा चाहन्छु’ सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट रास्वपाका सांसदहरूको स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि मापदण्ड सुनचाँदीको मूल्य घट्यो विद्युत् मर्मतका क्रममा करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु आणविक पनडुब्बीमा अस्ट्रेलियाको थप लगानी स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा २०८२ पुससम्म २५ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी निर्यात प्रवर्द्धनका चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगीसँग छलफल गर्ने एचसीसीएनको डीनमा सुरज वैद्य निर्वाचितः आर्थिक कुटनीति र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने घोषणा आर्थिक कुटनीति र वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिमा सक्रिय हुन अवैतनिक वाणिज्यदुतहरूलाई परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीति तथा कार्यक्रममा एआईलाई विधेयकमा समेट्ने बाहेकको नयाँ योजना छैनः सांसद जबरा



अ+ अ-

कठमाडाौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजनाहरु नरहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा नीति तथा बजेट संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम ‘बोरिङ’ रहेको र नयाँ कुनै योजना नरहेको बताउनु भयो । एआईलाई विधेयकमा ल्याउने भन्नेकुरा नयाँ रहेको बताउनु भयो । उहाँले तर एआईलाई विधेयकमा समेट्ने गरी अघि बढ्ना कुनै जानकारी नरहेकाले झनै भद्रगोल हुने जोखिम रहेको बताउनु भयो । नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले समस्या आइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद जबराले भन्नुभयो, ‘यो नीति तथा कार्यक्रम धेरै बोरिङ छ, यसमा केही पनि नयाँ छैन । त्यो सत्य हो । एउटा के नयाँ छ भने एआईलाई विधेयकमा ल्याउने भन्नेकुरा छ । एआई विधेयक हामीले पनि बुझेको छैन, विदेशीहरुले पनि बुझेको छैन । गरि हाले भने त झन भद्रगोल हामीले बनाउँछौँ । यो नीति तथा कार्यक्रमले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । हामी नीति बनाउँछौँ तर कार्यान्वयन गर्दैनौँ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा यति धेरै ब्यागेस छ । आजको दिनसम्म पनि ठेकदारहरुले अर्थ मन्त्रालयमा गएर लाइन बसेर पैसको निम्ति लाइन बसिरहेका छन् । धेरै पोलिसी प्रोग्राम अनाउन्स गरेर पनि यसको उपलब्धि नहोला की भन्ने त्यो मेरो एउटा धारणा पनि हो ।’

सांसद जबराले दुई तिहाईको सरकारले केही बढी जोखिम लिएर भएपनि राम्रो बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जम्मा कार्यक्रममध्ये ७० प्रतिशत कार्यक्रम योजना बैंक बाहिरका रहेको बताउनु भयो ।