१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाले बदल्दै डोल्पाको मुहार पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा र हितमा काम गर्न सेबोन अध्यक्ष भट्टलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन पुनर्वासबिनै सुकुम्बासी हटाउन खोजिएको भन्दै सरकारमाथि नारायणकाजीको आक्रोश देशभर विविध कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइयो ढिलो मनसुनपछि लुम्बिनीमा धान रोपाइँले लियो गति, २०.५ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भव्यताका साथ मनाइयो ‘स्कार्लेट सेल्स’ महोत्सव युरोपमा प्रचण्ड गर्मीको लहरः जलवायु परिवर्तनका कारण जनजीवन प्रभावित चीनको सिचुआनमा ५.५ म्याग्निच्युडको भूकम्पः १३ जना घाइते ८९ अंकसहित भरतपुर अस्पताल उत्कृष्ट जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी कृषिमा आधुनिकीकरण आवश्यकः राष्ट्रपति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीति तथा कार्यक्रममा एआईलाई विधेयकमा समेट्ने बाहेकको नयाँ योजना छैनः सांसद जबरा



अ+ अ-

कठमाडाौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजनाहरु नरहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा नीति तथा बजेट संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम ‘बोरिङ’ रहेको र नयाँ कुनै योजना नरहेको बताउनु भयो । एआईलाई विधेयकमा ल्याउने भन्नेकुरा नयाँ रहेको बताउनु भयो । उहाँले तर एआईलाई विधेयकमा समेट्ने गरी अघि बढ्ना कुनै जानकारी नरहेकाले झनै भद्रगोल हुने जोखिम रहेको बताउनु भयो । नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले समस्या आइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद जबराले भन्नुभयो, ‘यो नीति तथा कार्यक्रम धेरै बोरिङ छ, यसमा केही पनि नयाँ छैन । त्यो सत्य हो । एउटा के नयाँ छ भने एआईलाई विधेयकमा ल्याउने भन्नेकुरा छ । एआई विधेयक हामीले पनि बुझेको छैन, विदेशीहरुले पनि बुझेको छैन । गरि हाले भने त झन भद्रगोल हामीले बनाउँछौँ । यो नीति तथा कार्यक्रमले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । हामी नीति बनाउँछौँ तर कार्यान्वयन गर्दैनौँ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा यति धेरै ब्यागेस छ । आजको दिनसम्म पनि ठेकदारहरुले अर्थ मन्त्रालयमा गएर लाइन बसेर पैसको निम्ति लाइन बसिरहेका छन् । धेरै पोलिसी प्रोग्राम अनाउन्स गरेर पनि यसको उपलब्धि नहोला की भन्ने त्यो मेरो एउटा धारणा पनि हो ।’

सांसद जबराले दुई तिहाईको सरकारले केही बढी जोखिम लिएर भएपनि राम्रो बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जम्मा कार्यक्रममध्ये ७० प्रतिशत कार्यक्रम योजना बैंक बाहिरका रहेको बताउनु भयो ।