१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
प्लेअफमा पुग्न लुम्बिनीले पायो १३३ रनको लक्ष्य मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवको दाबी पेश भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी आन्दोलनका सहिद: एउटा सपनाको अन्त्यसँगै देशले भोगेको गहिरो क्षति कृषिमन्त्री डा परियार र राजदूत चेन सङबीच भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधन गर्न सर्वदलीय समिति गठन गरौँः काँग्रेस उपसभापति गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले संविधान संशोधनका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसभापति गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले दश वर्षदेखि संविधान प्रयोगमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब पुनरावलोकन नभई संशोधनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहमतिको बाटो अपनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने बताउनु भयो । उपसभापति गुरुङले निर्वाचन प्रणालीमा समेत सुधारको माग गर्दै वर्तमान समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतको बन्दसूची हटाउने प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले समानुपातिक तर्फका ११० जना सांसदको बन्दसूची हटाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले संविधान प्रयोगमा ल्याएको दश वर्ष भयो । दश वर्ष कार्यान्वयन गरिसकेको संविधानको फेरि बसेर पल्टाएर समिक्षा गर्नुपर्छ र रु प्रयोग नै समिक्षा हो सभामुख महोदय । यस अवधिमा संविधानमा कहाँ कहाँ समस्या छ भन्नेकुरा हामीले पत्ता लाइसकेको अवस्था छ । त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको समिक्षा होइन संशोधन गर्ने लेखिनुपर्छ । त्यसो भए स्वागत गर्न सकिन्छ ?संविधानको संशोधन सहमतिद्वारा गरौं भन्ने कुरा आएको छ नि त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । यहाँ अर्को कुरा पनि थपिनुपर्ने थियो संविधान संशोधन गर्नको लागि सर्वदलीय समिति गठन गरिनेछ । भनेर लेखिदिएको भए के बिग्रिन्थ्यो?आखिरमा हामी सबै मिलेर संविधान बनाएका हौं । संशोधन गर्नपनि सबै मिल्नैपर्छ । हामीले अब समानुपाति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान आँट गर्ने कि नगर्ने? अब ११० जनाको जुन बन्दसूची छ त्यसलाई हटाउँ । १६५ निर्वाचन क्षेत्र बाँकी रहन्छ । बाँकी ५५ जना महिला हुने गरेर छुट्याइदिउँ ।’

उहाँले अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारको घट्नामा संलग्नहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउन समेत प्रश्ताव गर्नुभयो ।