२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
बजेटमाथि विपक्षी दलका सांसदहरुको टिप्पणीः ‘बजेटले मध्यमवर्गलाई सहुलियत दिएर भुइँतहका नागरिकलाई बेवास्ता गर्‍यो’ बुटवलमा चोरीमा संलग्न आठ जना पक्राउ, सुनचाँदीका गरगहनासहित सामग्री बरामद आगामी आ.व.को बजेट अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि ‘एन्टीबायोटिक’: रास्वपा प्रधानमन्त्री संसदभन्दा माथि होइनन्, उत्तरदायी बनाउनैपर्छः हर्कराज राई राष्ट्रहित प्रवर्द्धनका लागि कुटनीतिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुको विकल्प छैनः सचिव राई परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली काँग्रेसद्वारा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुने निर्णय नापी कार्यालयको सेवा लिँदा ‘मेरो कित्ता’मार्फत राजस्व तिर्नुपर्ने साम्पाङलाई बोल्न दिएपछि हट्यो सदनको अवरोध प्रतिनिधि सभाको १५ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन सुदूपश्चिम प्रदेशका २६ पालिकाले उठाएनन् रासायनिक मल, तुरुन्त नलगे डिपोबाटै बिक्री गरिने चेतावनी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अमिनविरुद्ध ३ करोड २९ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँअन्तर्गत बागमती नगर जग्गा एकिकरण आयोजना गौरीघाटमा अमिन (करार) पदमा कार्यरत दिनेश प्रसाद यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपपत्र दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले प्राप्त उजुरीको आधारमा यादवको २०६३ साल भदौ ८ गतेदेखि २०८१ साल असार ३० गतेसम्मको सम्पत्ति र आय–व्ययको अनुसन्धान गर्दा निजले वैध आम्दानीको तुलनामा ३ करोड २९ लाख ४५ हजार ७ सय २ रुपैयाँ २१ पैसाको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरेको छ ।

अनुसन्धानमा यादवले तलबी पारिश्रमिक, भत्ता, नागरिक लगानी कोष, आवास कर्जा, कृषि आम्दानी, सवारी र अचल सम्पत्ति बिक्री, सापटी तथा बैंकको ब्याजबाट कुल २ करोड ४२ लाख २० हजार ३०१ रुपैयाँ ३० पैसाको वैध आय गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

तर, सोही अवधिमा उनले घर निर्माण, गहना, जग्गा खरिद, सवारी साधन, शैक्षिक खर्च, ऋण सापटी, सामाजिक खर्चलगायत शीर्षकमा कुल ५ करोड ७१ लाख ६६ हजार ३ रुपैयाँ ५१ पैसाको खर्च गरेको देखिएको छ ।

आयोगले निजको आयभन्दा व्यय अत्यधिक भएको र सो गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति भएको पुष्टि भएको जनाएको छ ।

उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) अनुसारको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै दफा २०(२) बमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।




भर्खरै