काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक सरकारी प्रतिष्ठानहरुलाई नयाँ तरिकाले व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभोको बैठकमा ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’माथिको सैद्धान्तिक छलफलका सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले निजीकरण विधेयक विचौलियाको प्रभाव र सार्वजनिक संस्थानहरुलाई कौडिको भाउमा बेच्ने ध्ययले नल्याइएको उल्लेख गर्दै सांसदहरु भड्किन नहुने टिप्पणी गर्नुभयो । विधेयकको कुनैपनि प्रश्तावको विश्लेषण गर्दा त्यस्तो नदेखिने उहाँको जिकिर छ ।
नीजीकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको कारण सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरु घाटामा गएको र रुग्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसको सुधारका लागि संशोधन विधेयक ल्याइएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले ‘सार्वजनिक सम्पतीप्रति हामी सबैको त्यति नै माया छ । यसको संरक्षण गर्ने दायित्व हामी सबैको सरकारले यसको न्युन मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । नीजीकरण ऐन,२०५० लाई संशोधन गर्ने विधेयक चाहीँ आवश्यक भएरै ल्याएको हो । हाम्रो ऐनको प्रबन्ध र नियमावलीमा केही विरोधावास जस्तो थियो । हामीले कानूनमा व्यवस्था त गर्यौं तर कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ।
कानून बनेपछि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसकारणले कानूनका उचित प्रबन्धहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् त्यसका लागि आवश्यक संरचना होस् भनेर पनि यो विधेयक ल्याइएको हो । सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरु हामीले किन स्थापना गर्यौं ? कि यो अहिले घाटामा गएको हो ?’
उहाँले घाटामा गएका र रुग्ण सार्वजनिक संस्थानहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताउनु भयो ।
