२९ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, October 15, 2026
२९ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar हलगोरु पाल्ने ४६ कृषकलाई जनही रु सात हजार अनुदान News Polar प्रसूति सेवामा आमाको गोपनीयता सुनिश्चित गरिने, पर्दा लगाउनुपर्ने News Polar आमा र नवजात शिशुको अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ निर्देशिका जारी News Polar घटस्थापनादेखि आजसम्म दुई लाख ६२ हजार काठमाडौँबाट बाहिरिए News Polar राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस News Polar बाढीपछिको पुनरुत्थान र जलवायु उत्थानशील पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न एडिबीलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह News Polar बैंकमा साढे १२ खर्ब तरलता, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी सुस्त News Polar कांग्रेस महाधिवेशन : मधेशी खुलातर्फ अनिल रुंगटा पहिलो स्थानमा News Polar बूढीगण्डकी बाढीः प्रभावित क्षेत्रबाट एक हजार बढीको हेलि उद्धार News Polar चार दिनमै सुनको मूल्य ८ हजारभन्दा बढीले घट्यो News Polar शिक्षा बजेटमा प्रदेशको हिस्सा बढाउने तयारी, पूर्वाधार मूल्याङ्कन सुरु News Polar करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा बिल प्रविष्ट गर्ने अन्तिम म्याद असोज ३१ News Polar कांग्रेस महाधिवेशनको सम्पूर्ण मतपरिणाम आज रातिसम्म सार्वजनिक हुने News Polar उदयपुरबाट वार्षिक तीन हजार मेट्रिकटन मासु निर्यात News Polar कांग्रेस खुला केन्द्रीय सदस्यमा चिरीबाबु महर्जनको अग्रता, कुन उम्मेदवारकाे कति मत? News Polar लमजुङ कालिकाः जहाँ देशबासीको कल्याणका लागि गरिन्छ पूजा News Polar विज्ञापन बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदन पेसः ‘डिजिटल’ विज्ञापन नियमन प्राथमिकतामा News Polar कविता: आश मरेको छैन News Polar प्राकृतिक उपचारस्थल सिङ्गा तातोपानी कुण्ड पुनःसञ्चालन News Polar वीरगञ्जमा दशैंका लागि नयाँ नोट वितरण सुरु, प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५०० रुपैयाँ साट्न पाइने

सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्ने निश्चित: डोलप्रसाद अर्याल

सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्ने निश्चित: डोलप्रसाद अर्याल
अ अ+ अ-

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सासंद तथा पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले अबको २० वर्षमा हाम्रो मुलुक सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्ने निश्चित जस्तै भएको बताउनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै अर्यालले नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक संरक्षणलाई समयमै योगदानमा आधारित सकिएन भने अबको २० वर्षमा हाम्रो मुलुक सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्ने निश्चित जस्तै भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो -बजेटको ठूलो हिस्सा यस्तै भत्ताहरूमा जान्छ, चालु बजेटमै पनि झण्डै १५ प्रतिशत पुगेको छ।यसबारे हामीले सोचेका छौँ कि छैनौँ ? के यसले काम गर्ने नयाँ पुस्तालाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ त?

सासंद अर्यालले भन्नुभयो- न्यूनतम पारिश्रमिक र प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाको अभावमा लाखौं युवाशक्ति विदेशिन बाध्य छन्।२०७४ सालमा बनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको भए, लाखौं नागरिकलाई सुनिश्चित स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति दिन सकिन्थ्यो।

उहाँले भन्नुभयो -सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता स्वेच्छिक हुन सक्दैन, यो अनिवार्य मात्र नभई अपरिहार्य छ।अब सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई पनि अनिवार्य रूपमा एसएसएफमा आबद्ध गरिनुपर्छ। साथै, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूलाई कोषको आबद्धताका आधारमा कर छुट र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।