९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
फोहोर र मान्छे एकै ठाँउमा राख्न मिल्दैन, यसमा संघीय सरकार गम्भिर बन्नुपर्छः मेयर महर्जन आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाइएको छ : अर्थमन्त्री वाग्ले नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाकाे भेडा फार्म : पर्यटकको आकर्षणदेखि बरुवाल भेडाको संरक्षणसम्म प्रधानमन्त्रीकाे चस्माबारे सांसद शाहीको टिप्पणी : ‘कालो होस् कि सेतो, काम गरे भइहाल्यो’ वर्षासँगै देशभरका विभिन्न सडकखण्ड अवरुद्ध स्वर्णजयन्ती विशेष ‘नाडा अटो साे २०२६’ काठमाडौँमा सुरु, उपराष्ट्रपति यादवले गरे उद्घाटन राष्ट्रियसभाबाट विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित प्रधानमन्त्रीसँग फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने मेयर्स फोरमको निर्णय,सांसद तामाङको ‘दुर्व्यवहार’ बारे पनि ध्यानाकर्षण गराउने गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने एमालेको निर्णय कालो चस्मा लगाउनुपर्ने स्वास्थ्य समस्या भन्दै संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री बालेनले बुझाए मेडिकल रिपोर्ट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

त्रिदेशीय विद्युत ब्यापार सम्झौता नेपालका लागि कोशेढुंगाः प्रचण्ड



अ+ अ-

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालले भारत र बंगलादेशसँग गरेको त्रिदेशीय विद्युत ब्यापार सम्झौता कोशेढुंगा भएको बताएका छन्।

 स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरुसँग आज भएको भेटमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमण गर्दा भारतीय कमकक्षीसँग त्रिदेशीय विद्युत व्यापारको सहमति गरेका थिए । ‘भारत र बंगलादेशसँग मैले धेरै नै मेहनत गरेर विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको थिएँ, यो नेपालको समृद्धिका लागि कोशेढुंगा नै हो’, उनले भने, ‘हामीले जलविद्युत उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि गरी भारत, चीन, बंगलादेश लगायतलाई देशलाई विक्री गरेर समृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्नेछौं ।’

भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने र भारतलाई दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत विक्री गर्ने सम्झौता तथा चीनमा विद्युत निर्यात गर्ने समझदारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा ऐनको बाधा, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ र वनका विभिन्न मुद्दा सम्बोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याए पनि अदालतले रोकेको उनले बताए ।

उर्जा विधेयक संसदमा छलफल हुन थालेको जानकारी दिंदै उनले पहिले ५० वर्षको लाइसेन्स हुने व्यवस्था रहेकोमा अहिले ३५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको र अहिले थुप्रै फाइल थन्किएकाले यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा सहजीकरण गरिदिन अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरे।




भर्खरै