२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले स्वतन्त्र पत्रकारिता र जनताको सुसूचति हुन पाउने अधिकारमाथि बन्देज लगाउन खोज्योः सांसद श्रेष्ठ



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक यही अवस्थामा पास हुन दिन नुहने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमार्फत स्वतन्त्र पत्रकारिता र जनताको सुसूचति हुन पाउने अधिकारमाथि बन्देज लगाउन खोजेको बताउनु भयो ।

उहाँले नयाँ सांसदहरुको मुख नै बन्द गर्नेगरी सरकारले पेलेर विधेयक पास गर्ने मनशाय बनाएको उल्लेख गर्दै त्यसो गर्न नदिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दलहरुका लागि जताततै भ्रातृ संघहरुको विगविगी छ । तर सामाजिक सञ्जालले आम नागरिकलाई आफ्नो धारणा राख्नको लागि अवसर दिएको छ । वेतिथि भइरहेका ठाउँहरु देखाउनका लागि पनि सामाजिक सञ्जालले सहयोग गरेको छ । त्यो पावर जनतामा गएपछि जनता सुसूचित हुन्छ भनेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयकको माध्यमबाट अख्तियारी लिन खोजेको देखिन्छ ।

स्वतन्त्र पत्रकारितामा पनि बन्देज गर्न खोजे जस्तो लाग्छ । अनि हामी नयाँ आएका सांसदहरुको मुखमा बुझो लाउन खोजिएको छ । यो विधेयक संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक जुन तरिकाले आएको छ सरकारले त्यही तरिकाले पेलेर लान्छ । त्यसकारण यो सामाजिक सञ्जाल विधेयकका सन्दर्भमा सरकारले बोलेको अर्कै छ गरेको अर्कैतिर छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता जानुपर्छ । यसमा कस्ता कुराहरु राख्ने, यसका नियम र नीतिहरु कस्ता हुन्छन् भनेर कन्टेन्ट क्रियटरहरुसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुर्छ ।’

उक्त विधेयक अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि कन्टेन्ट क्रियटरहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।