काठमाडौँ । जलविद्युत आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा सांसदहरुले जलविद्युत परियोजनामा नीजि क्षेत्रको लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुमा कम्तिमा पनि ४९ प्रतिशत शेयर विदेश वा स्वदेशमा भएका नेपाली नागरिकको रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजनाहरुमा समेट्न सकेको अवस्थामा जनताको सहज पहुँच हुने उहाँको विश्वास छ । उहाँले लघु तथा समुदायस्तरबाट सञ्चालित जलविद्युतहरुलाई निरुत्साहित दिशामा अगाडि बढ्न नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले मुलुकको विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यस विधेयकले संविधानको एस्पेक्ट बमोजिम नै निजी क्षेत्रलाई हामीले अस्विकार गर्न सक्दैनौं । देशको विकास र समृद्धिमा नीजि क्षेत्रको सहभागितालाई हामीले अस्विकार गर्न मिल्दैन । यस विषयलाई विधेयकका कतिपय दफाहरुले ध्यान पुर्याउन नसकेको भन्ने लाग्छ । हामीले यो विधेयकमा काम गर्दैगर्दा त्यो पाटोलाई फिनिसिङ गर्दा समितिले मेरो विचारमा ख्याल पु¥याउनुपर्छ कि । जलविद्युत परियोजनाान नेपालीहरुको लगानी प्रवद्र्धन होस् र बढुवा दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट यो विषय उठाएको छु । कम्तिमा पनि जलविद्युत आयोजनाहरुमा देशमा होस् वा विदेशमा रहेका नेपाली लगानीकर्ताहरुको शेयर ४९ प्रतिशत रहने प्रावधान ल्याउन सकियो भने परियोजनामा साधारण जनताको पनि पहुँच हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले पनि समुदायको तर्फबाट साना साना योजनाबाट जलविद्युत उत्पादन भएको छ । लघु तथा समुदायको स्तरबाट उत्पादन भएका जलविद्युतहरुलाई अगामि दिनमा हामीले निरुत्साहित गर्नु हुदैन । त्यस विषयलाई पनि विधेयकले समेटेर ठाउँ दिनुपर्दछ ।’
छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपालले बनाउने हरेक जलविद्युत परियोजनाहरुमा नेपाली नागरिकको सहभागिता बढाउनु जरुरी रहेको बताउनु भयो । निर्माणाधिन जलविद्युत परियोजनाहरुमा काम गर्ने एक जना पनि नेपाली नभएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाँले अगामि दिनमा पढ्दै सिक्दैको अवधारणा लागु हुने गर नेपाली नागरिकको सहभागितालाई बढाउनेगरि ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाइड्रो पावरमा काम गर्ने एक जना पनि नेपाली देखिँदैनन् । हामीले हाइड्रो पनि बनाउने भन्ने अनि नेपालीको लागि त रोजगार सिर्जना भएन नि त्यसरि त । त्यसकारण यो सम्भावनालाई हेरेर एमओयु गरेका थियौं । जसमा चाहीँ सिटिईभिटीले प्रशिक्षकहरुलाई पनि त्यसमा हेरे नेपाली नागरिकको लागि ह्युमन रिसोर्स बनाउने ताकि नेपाली नागरिकले त्यसमा जागिर पाओस् । काम गर्ने मौका पनि पाओस् । साँच्चै पढ्दै सिक्दैको अवधारणा त्यहाँ हुन्छ । नेपाल सरकारले बनाउने हरेक परियोजनामा सिक्दै गर्दै बनाउने र निश्चित सिप सिकेपछि उहाँहरुले सर्टिफिकेट पनि पाओस् । तर त्यो काम गर्दैगर्दा उहाँहरुले कमाओस् पनि । नेपालकै परियोजनाहरुमा उहाँहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । यो राखेन भने हाइड्रो बनाउने मात्र भएन नि । विधेयकमा यो कुरा छुटेको छ । अनि पढ्दै कमाउँदै भन्ने अवधारणा यसरि मात्र लागू हुन्छ ।’
बैठकमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा०का सांसद प्रेम सुवालले भने फरक मत छ । उहाँले विद्युत उत्पादनमा नीजि क्षेत्रले नभई सरकारले ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिनुपर्ने बताउनु भयो । निजी क्षेत्रलाई ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिएको अवस्थामा परियोजनाहरु समाजवाद उन्मुख नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निजीको विद्युत उत्पादन स्वामित्व ८० प्रतिशत भएपछि कसरि समाजवाद उन्मुख हुन्छ ? त्यसकारण सरकारको ८० प्रतिशत स्वामित्वको उत्पादन हुनुप¥यो । यतातिर हामीले सिद्धान्तः मिलाउनुपर्ने विषय हो । यस विधेयकमा पनि सरकार पछि आउने गरी हामीले छलफल गर्नुप¥यो । एउटा मा पछि हट्ने अर्कोमा अघि बढ्ने गरेपछि ठ्याक्कै मिल्दैन । त्यसकारण समितिले यतातिर सोच्न आवश्यक छ ।’
समितिले विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । संसदको हिउँदे अधिवेशनमा उक्त विधेयकलाई संसदमा पेस गर्नेगरी समितिले छलफल अगाडि बढाएको छ ।
