काठमाडौं । कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले निवेदन दर्ता नगर्ने आदेश गरेका हुन् ।
मानव तस्करीको आरोपमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका अधिकारीलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले विभिन्न नौ आधार देखाउँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने र पुनः अभियोग पत्र दायर गर्नु भनी आदेश माग गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च पुगेका थिए ।
तर, सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्तालाई कुनै मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने भनी रजिष्ट्रार पोखरेलले दरपीठ आदेश गरेका हुन् । दरपीठ आदेश चित्त नबुझेमा उक्त आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् ।
