काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणको जोखिम बढेकोे भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिदै आएको सेवा कटौतीे गरेको छ ।
मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अदालतले दिदै आएको सेवाहरुमा कटौतीे गरेको हो । आज बसेको बैठकले ६ प्रकारका मात्रै सेवा दिने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्चको फुलकोर्टको बैठकले अन्य नियमित सेवा दुई हप्ता अर्थात माघ १८ गतेसम्म संकुचन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनु भयो ।
प्रवक्ता दाहालले सर्वोच्चका न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रारसहित ३१ जना र देशभरका अदालतमा गरी सय जना भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले भोलीबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरुको नियमित सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । बैठकले मुद्दा फिर्ता, तामेली एवम् मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही, फौजदारी मुद्दाका थुनुवाका निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ, हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउन बाँकि रहेका मुद्दाको सुनुवाइ लगायतका काम मात्र नियमित गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनु भयो ।
प्रवक्ता दाहालले भन्नुभयो, ‘कोरोना महामारीको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन लगायतका विभिन्न भेरियन्टका कारण उत्पन्न विषम् परिस्थितिले सर्वोच्च अदालतमा एक जना न्यायाधीश सहित ३१ जना र नेपालभरका अदालतमा एक सय भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । यसले अदालतको काममा पार्ने प्रभावको सन्र्दभमा यस्तो परिस्थितिमा अदालतको काम कारबाहीहरु सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्ने वा सेवा संकुचन गर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीशद्वारा अदालतको पूर्ण बैंठक आहवान भएको थियो । आज अदालतको पूर्ण बैंठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले विशेषत ६ वटा विषयमा निर्णय गरेको छ । बैंकठले बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक मह्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरुको नियमित रुपमा सुनुवाई गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै मुद्धा र्फिता,तामेल एवम् मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही नियमित रुपमा सञ्चान गर्ने , मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०६४ को दफा ७३,१३७९६० र १५५ बमोजिमका थुनुवा रहेका व्यक्तिहरुको निवेदन तथा प्रतिवेदन उपर सुनुवाई गर्ने, थुनामा भएका सबै मुद्धाको सुनुवाई गर्ने ,हेर्दा हेर्दै र नि।सु।मा रहेका मुद्धा सुनुवाइ गर्ने , नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाई गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसका साथै अदालतमा अनावश्यक भीडभाड हुन नदिन, सेवाग्राहीलाई सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिने,अदालतका कर्मचारीहरुलाई आलोपालो गरेर काम गर्न लगाउने तथा वर्कर्फम होमबाट गर्न सक्ने काम घरबाट गर्न दिने बैठकले निर्णय गरेको छ । उच्च अदालत,जिल्ला अदालत र मादहतका न्यायाधिरकणको हकमा स्थानीय स्थिति अनुसार निर्णय लिन सक्ने गरी सेवा न्यनिकरण गर्ने विषयमा निर्णय भएको छ ।’
प्रवक्ता दाहालले अदालतमा अनावश्यक भीडभाड हुन नदिन, सेवाग्राहीलाई सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्न सर्वोच्च प्रशासन र मातहतका अदालतलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अदालतका कर्मचारीहरुलाई आलोपालो गरेर काम गर्न लगाउने तथा घरबाट नै ९वर्कफर्म होम० काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको बताउनुभयो । उच्च अदालत,जिल्ला अदालत र मातहतका न्यायाधीकरणको हकमा स्थानीय स्थिति अनुसार निर्णय लिन सक्ने गरी सेवा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा निर्णय भएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
