काठमाडौँ । गत असोज ११ गतेदेखि देशभर भएको वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भयो । खानेपानीको क्षेत्रमा पनि करिव ६ अर्ब रकम बराबरको क्षति भयो । विभिन्न आयोजना अन्तर्गतका खानेपानी आयोजनाहरुमा अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरोले क्षति पुगेको छ । तर बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाहरु मर्मत वा पुनःनिर्माण गर्ने बजेट मन्त्रालयसँग नरहेको खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव बताउनु हुन्छ । अन्य शिर्षकको बजेट रकामान्तर गरेर पनि मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति वा पुनःनिर्माण गर्ने मन्त्री यादवको प्रतिवद्धता छ । उहाँका अनुसार खानेपानीको समस्या समाधानका लागि भूमिगत पानीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकार लागिरहेको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रश्नः असोज ११ र १२ गते आएको बाढीले मुलुकभर खानेपानीमा कति क्षति पुर्याएको अध्ययन देखाएको छ ?
जवाफः बाढीले खानेपानी मन्त्रालयको क्षमताले नधान्ने गरी क्षति भएको छ । करिव ६ अर्ब बढीको क्षति भएको छ । खानेपानी विभाग,उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र विभिन्न आयोजना अन्तर्गतका खानेपानी आयोजनाहरुमा क्षति पुर्याएको छ । विपद्ले गर्दा ६ अर्बको क्षति भएको छ । क्षतिको आँकलन गरेर विपद् व्यवस्थापनमा पठाएका छौं । प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी दिएका छौं ।
प्रश्नः क्षति भएका खानेपानी आयोजनाहरु नियमित बजेटबाट पुनःनिर्माण गर्नसक्ने अवस्था छ ?
जवाफः बाढीले क्षति पु¥याएका आयोजनाहरु मर्मत वा पुनःनिर्माण गर्ने बजेट मन्त्रालयसँग छैन । अन्य शिर्षकको बजेट रकामान्तर गरेर पनि मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति वा पुनःनिर्माण गर्छौं । क्षति भएका धेरै आयोजनाहरुको अस्थायी रुपमा मर्मत गरिसकेका छौं । तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । पुनःनिर्माणको लागि पैसा चाहिन्छ । स्रोत सुनिश्चिताको कागज माग गरेर ठेक्का लिएर काम गर्छौं भनेर निर्माण कम्पनीहरुले भनिरहेका छन् । स्रोत सुनिश्चिता नभई ठेकेदारहरु पनि काम गर्न तयार छैनन् । स्रोत सुनिश्चिताको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगरेर मन्त्रालयको बजेट रकामान्तर गरिदिए पछि काम गर्नसक्छौं ।
प्रश्नः पछिल्लो केही वर्ष देखि जनसंख्या शहर केन्द्रित भइरहेको छ, त्यहाँ भएको पुरानो खानेपानी पूर्वाधारले जनतालाई सेवा दिन सक्दैन, त्यहाँ नयाँ परियोजना आवश्यक हुन्छ, यो विषयमा मन्त्रालयले के सोचिरहेको छ?
जवाफः शहरहरुमा अव्यवस्थित तरिकाले घरहरु बन्यो । व्यवस्थित तरिकाले बनेनन् । शहरहरुमा जनधनत्व बढी भयो । जनसंख्या बढी भयो । पानीका मुहान पनि सुुक्दै गएर खानेपानी कम भयो । अर्को जुन नदीबाट पानी आइरहेको थियो । नदीहरु पनि प्रदुषित भए । बस्तीको कारण नदीहरु प्रदुषित भएकाले समस्या छ । भूमिगत खानेपानीको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ । भूमिगत पानीलाई डिपट्युवेल गर्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन । त्यहीबाट पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । खानेपानीको स्रोत मुहानहरु सुक्दै गएका छन् । नदीका स्रोतहरु प्रदुषित भएका छन् । त्यस्ता ठाउँहरुमा भूमिगत पानीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकार लागिरहेको छ ।
प्रश्नः तराईका बढी जनघनत्व भएका शहरहरुमा खानेपानीको समस्यासँगै ढल र सरसफाईको पनि समस्या छ, यो विषयलाई मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ?
जवाफः खानेपानी मन्त्रालयले एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा ठूला शहररुको ढल र सरसफाईको समस्या समाधानको लागि डिपीआर बनेको छ । पोखरा,बुटवल,वीरगञ्ज,जनकपुर र विराटनगरको खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको लागि एकीकृत डिपीआर बनेको छ । तर केही प्राविधिक समस्याहरु रहेका छन् । एडिबीका केही शर्तहरु छन् । एडिबीको शर्तका कारण खानेपानी मन्त्रालयसँग कुरा मिलेको थिएन । केही दिनअघि मात्रै एडिबीसँग छलफल गरेको छु । मन्त्रालय र एडिबीको टिम बसेर असहमति रहेका विषयमा छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा लागेको छु । तराई मधेसमा कुनै समय ८० फिटमा समेत पानी फालाफाल उपलब्ध थियो । अहिले त्यो चापाकलको पानी सुकेको अवस्था छ । जुन जलवायु परिवर्तन र चुरे दोहनको कारण पानी सुक्दै गएको छ । तराईका जिल्लाहरुमा २५० देखि ३ सय फिटमा पानी छैन । ४ सय फिट मुनी खन्दा मात्रै पानी पाइन्छ । त्यसको लागि बोरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । पुराना खानेपानीका ओभरहेड ट्याङकहरु सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।
तराईका जिल्लाहरुमा संघीय सरकारले बनाएका २८० वटा ओभरहेड खानेपानी ट्याङक ३० वर्षअघि बनाएको छ तर जनतालाई खानेपानी दिइरहेको छैन । बनेर डिपबोरिङ भएको छ । तर जनताको घरमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम भएको छैन । कही ट्रान्सफर्मर छैन । त्यसले गर्दा २८० वटा ओभरहेड खानेपानी ट्याङ्क आकाशे घाम र पानी खाइरहेको छ । तर म मन्त्री भएपछि मन्त्रालयबाट फाइल अघि बढाएको छु । सम्पूर्ण तराई मधेसको लागि २२ जिल्लामा बनेका २८० वटा ओभरहेड खानेपानी ट्याङक सञ्चालनमा ल्याउन योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छु । करिव ३ अर्बको आयोजना छ । तिब्र गतिमा काम भयो भने चार महिनाभित्र काम सक्छौं । यति काम गर्नसक्यो भने तराईमा रहेको खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ । बनेको २८० वटा ओभरहेड खानेपानी ट्याङ्कहरु जनताको लागि हो ।
तराई मधेसमा दीर्घकालिन खानेपानी समस्या समाधानको लागि एक घर एक नल परियोजना बनाएका छौं । त्यो परियोजनाको परिचालन र नियमन ४५ घरपरिवारले गर्ने योजना बनेको छ । यो वर्षको लागि बजेट छैन तर अर्को वर्षको लागि योजना हाल्ने तयारी छ । विदेश दातृ निकायहरुसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ । सुनकोशी ड्राइभर्सन सिंचाईको लागि सरकारले परियोजना लागू ग¥यो । धेरै कामहरु सम्पन्न भएको छ । त्यही सिंचाईबाट खानेपानी निकाल्ने र तराईका ६ जिल्लालाई पानी दिने भन्ने सर्वे भएको छ । त्यो सर्वे अघि बढेको छ । केही दिनअघि मात्रै निर्णय भएर मन्त्रालयमा आएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयसँग सम्झौताको तयारी छ । सम्झौता भएसँगै डिपीआरको लागि टेण्डर गर्छौं । त्यसको लागि एक करोड रकम छ । डिपीआर भएसँगै ४२ अर्बको आयोजना अघि बढ्छ । त्यो आयोजना बन्यो भने करिव ६ जिल्लामा पानी प्रशस्त हुन्छ । नेपाल पानी भएको देश हो । जुन देशमा पानीको समस्या छैन । त्यही देशमा जनता पानीको लागि त्रसित बनिरहेका छन् । पानीको लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यो आन्दोलनलाई सरकारले शुन्यमा ल्याउँछ । पानीको समस्या हुन नदिनको लागि मन्त्रालयले तराई मधेस,पहाड र हिमालमा काम गरिरहेका छौं । मन्त्रालयसँग सानो बजेट छ तर पनि खानेपानीका धेरै काम गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं ।
प्रश्नः काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आएपछि खानेपानी बढी हुन्छ भन्ने थियो तर अहिले मेलम्ची आएपछि थोरै भएपनि खानेपानीको समस्या समाधान गरेको छ, मौसमको कारण चार महिना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । पानी आउँदा पनि काठमाडौं उपत्यकामा पर्याप्त पानी पुगेको अवस्था छैन, काठमाडौंमा खानेपानीको आवश्यकता छ, काठमाडौं उपत्यकामा कसरी पर्याप्त खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
जवाफः मेलम्ची खानेपानी आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यो आयोजना ३० वर्ष पुरानो हो । अहिले आयोजना सम्पन्न भएर पानी पनि काठमाडौंमा आयो । तर २०७८ सालमा मेलम्चीमा ठूलो बाढी पहिरोको विपद् आयो । मेलम्चीको मुहानमा क्षति ग¥यो । मुख्य हेडबक्समा धेरै क्षति भएन । जुन अध्ययन भएर आयोजना सम्पन्न भएको थियो । त्यो अध्ययन माथि नै प्राकृतिक विपत्तिले चुनौति दियो । प्राकृतिक प्रकोपको अगाडि कसैको केही लाग्दैन । त्यसैले वर्षातको चार महिना मेलम्ची खानेपानीको हेडबक्समा पानी नदिने अवस्था आयो । चार महिना काठमाडौंमा खानेपानीमा समस्या आयो । त्यसैले खानेपानी समस्याको दीर्घकालिन समाधानको लागि १७ करोड लिटर मेलम्चीको पानी दिइरहेको छ । तर त्यो अपुग छ । काठमाडौं उपत्यकामा ५१ करोड लिटर पानीको माग छ । तर सरकारले १७ करोड लिटर मात्रै दिइरहेको छ । त्यसको लागि सुन्दरीजलमा अर्को ट्रिटमेण्ट प्लान बनाउन गइरहेका छौं । अबको एक हप्ता १० दिनमो टेण्डर गर्छौं । त्यो करिव ६ अर्बको आयोजना छ । यो आयोजना बन्दा २५ करोड ५० लाख लिटर पानी दिन्छौं । अहिले १७ करोड लिटर पानी दिइरहेका छौँ । काठमाडौंमा उपत्यकाको माग २५ करोड ५० लाख लिटर पानीको छ । करिव–करिव पूरा गर्छौं ।
भूमिगत पानी पनि करिव ४ करोड लिटर आउँछ । तारकेश्वर र शिवपुरीबाट पनि पानी आउँछ । तर भविष्यमा मेलम्चीको पानी सुक्नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मेलम्चीमा अहिलेको भन्दा १० किलोमिटर माथि सार्नको लागि टेण्डर गरी अध्ययन थालेका छौं । त्यो हुँदा काठमाडौंमा मेलम्चीको हिमालको पानी खुवाइराख्ने योजना छ । २४ घण्टा पानी आइराख्ने बनाउने योजना छ । त्यहाँ पनि भविष्यमा समस्या आयो भने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसको लागि विभिन्न ठाउँमा पानी पोखरीहरु बनाउने,पानी स्टोर गर्ने योजना छ । कुलेखानीको ड्याम सिस्नेरीबाट पानी काठमाडौंमा ल्याउने योजना बनाइरहेका छौं । त्यसको लागि डिपिआर तयारी अवस्थामा छ । करिव ३२ अर्बको परियोजना छ । त्यसको लागि विदेशी दातृ निकाय खोज्न आवश्यक छ । त्यसको लागि भ्याली बोर्डलाई जिम्मा दिएको छ ।
न्युज एजेन्सी नेपाल
