अफगानिस्तानका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री मुल्लाह हसन अखुन्दले देशको तालिबान प्रशासनलाई आधिकारिकरूपमा मान्यता दिन विदेशी सरकारहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
काबुलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सबै सर्तहरू पूरा भइसकेको भन्दै उनले सो आग्रह गरेका हुन् ।
“म सबै सरकार विशेष गरी इस्लामिक देशलाई तालिबान प्रशासनलाई मान्यता दिन सुरु गर्न आग्रह गर्दछु”, अखुन्दले बुधबार सेप्टेम्बरमा पदभार ग्रहण गरेपछि आफ्नो पहिलो सार्वजनिक प्रसारण उपस्थितिमा भने ।
गत अगस्टमा अफगानिस्ता कब्जा गरेको तालिबान प्रशासनलाई मान्यता दिन विदेशी शक्तिहरु हिचकिचाउँदै आएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमी राष्ट्रहरूले अफगानिस्तानको बैंकिङ सम्पत्तिको अर्बौं डलर फ्रिज गरेका छन् र अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको विकास कोषमा कटौती गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारी समेत उपस्थित भएको पत्रकार सम्मेलनमा अखुन्द र तालिबान प्रशासनका अन्य अधिकारीले कोष फ्रिज गरेर बढ्दो आर्थिक सङ्कट निम्त्याएको दोष दिँदै सम्पत्तिमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्न आग्रह गरे ।
“अल्पकालीन सहायता समाधान होइनस हामीले समस्यालाई आधारभूत रूपमा समाधान गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ”, अखुन्दले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अत्यावश्यक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न र ठूलो मात्रामा आधिकारिक च्यानलहरू बाइपास गर्न मानवीय सहायतालाई बढाएको छ ।
तर अत्यधिक चिसो मौसममा अफगानिस्तानले पैसाको अभाव र बिग्रँदै गएको अर्थतन्त्रको सामना गरिरहेकोले लाखौँ मानिस गरिबीमा डुबेका छन्। संयुक्त राष्ट्र मानवीय एजेन्सीका अनुसार देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या अर्थात करिब दुई करोड २० लाख मानिसले तीव्र भोकमरीको सामना गर्नुपरेको छ ।
सो समारोहमा उपस्थित अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि डेबोराह लियोन्सले अफगानिस्तानको आर्थिक सङ्कट गम्भीर समस्या भएको भन्दै सबै देशले यसमा सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
“संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न र अफगानिस्तानको आर्थिक समस्याहरूलाई मौलिकरूपमा सम्बोधन गर्न काम गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अफगानिस्तानका कार्यवाहक विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले तालिबान प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आर्थिक सम्बन्ध खोजिरहेको बताए ।
“मानवीय सहायता आर्थिक समस्याहरूको अल्पकालीन समाधान हो, तर दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक पर्ने कुरा भनेको पूर्वाधार परियोजनाहरूको कार्यान्वयन हो”, उनले भने । एजेन्सी
