काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या आयोग गठन गरेको हो ।
भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र खण्ड (ग) बमोजिम भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले तीन वर्षको कार्यकाल रहने गरी ८ सदस्यीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो ।
आयोगको अध्यक्ष प्युठानका हरिप्रसाद रिजाल छन् । उनी प्युठानको नौबहिनी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का बासिन्दा हुन् । उपाध्यक्षमा सनतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । उनी भेरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ जाजरकोटका बासिन्दा हुन् ।
सदस्यहरूमा गुञ्जनबहादुर खड्का, बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर २, महोत्तरी; अनिलकृष्ण प्रसाईं, गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर ६, झापा; विज्ञ सदस्य डा. जगतबहादुर बस्नेत, मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर ६, सिन्धुपाल्चोक र टेकबहादुर शाह, धनगढी नगरपालिका वडा नम्बर ५, कैलाली रहेका छन् ।
गोवद्र्धन कोली, महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर ७, दार्चुला दलित सदस्य रहेका छन् भने महिला सदस्यमा भिमाद नगरपालिका वडा नम्बर ७ तनहुँकी आरती भण्डारी रहेकी छन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक र अन्य सुविधा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ ।
विद्युत् महसुल बक्यौतासम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने
यसैगरी सरकारले विद्युत् महसुल बक्यौता समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विषयमा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मतभेद भइरहेका बेला आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले कात्तिक ८ मा बिजुली काटेको छ । उद्योगीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन अक्षरश: लागू गरे बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् ।
लाल आयोगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म अवधिको हकमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्दा तोकिएको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी महसुल लिन पाइने सुझाएको थियो । यो अवधिको उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत्को बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले उद्योगीलाई भनेको छ ।
