१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सुनसरी घटनालगायत विषयमा छलफल गर्न रास्वपाद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान सुनसरी घटना थप जटिल, रास्वपा सभापतिले बोलाए सर्वदलीय बैठक क्यूआर कोड’ बाट पर्यटकलाई सूचना मानव बेचविखन नियन्त्रणका लागि एकीकृत प्रयास अपरिहार्य चिकित्सक सङ्घले बुधबार देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्मी बढेसँगै फ्रान्स र स्पेनमा डढेलोको जोखिम उच्च, हजारौँ विस्थापित देउनिया खोलाको पुलमुनि बेवारिसे शव फेला नेपाल सरकार र जापान सरकारबिच अनुदान सम्झौता सम्पन्न भारत सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्मित गुस्तल र प्रथमश्री महाविहारको आगम उद्घाटन लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ४२ वटा कानुन खारेज र संशोधन हुँदैछन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा सहजीकरण गर्न ऊर्जामन्त्रीसमक्ष माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि सहजीकरण गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का समक्ष माग गरेका छन् ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्कालाई भेटेर सरकारले राखेको ऊर्जा विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा सहजीकरण गर्न माग गर्नुभएको हो ।

अध्यक्ष कार्कीले आर्थिक मन्दी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनालाई दिनुपर्ने ऋण प्रवाह गर्न नसक्नु, भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयातमा अनौपचारिक रोक लगाउनु, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटानको स्वीकृति नै नदिनु, सरकारी जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दीलगायतका झमेलाले आयोजना समयमै बनाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै विद्युत् उत्पादनको अन्तिम मितिको म्याद बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनमा लामो समय लाग्ने र कतिपय आयोजना अध्ययन गर्दागर्दै सम्भाव्य नहुने हुँदा आयोजना सबै हिसाबले सम्भाव्य भएर उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै उद्योग विभागमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिदिनसमेत मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । यसैगरी, आयोजनाको प्रकृति र क्षमता अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको समय तोकिदिनसमेत माग गरेको छ ।

भेटमा मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । “मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्न चाहेको छ, निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री खड्काले विद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिएर बस्ने तर आयोजनालाई अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै काम नगर्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका आयोजनाको बारेमा अध्ययन गरेर निर्णय गरिने बताउनुभयो ।