२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चका प्रश्तावित न्यायाधीशद्वय निरौला र पाण्डेको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रश्तावित न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा न्यायपरिषदद्वारा प्रश्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय निरौला र पाण्डेविरुद्ध उजुरी आह्वानका लागि १० दिने सूचना जारी गर्ने निर्णयसँगै उहाँहरुमाथिको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको हो ।

सुनुवाईका लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रश्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चारका माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिइएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सुनुवाईका लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रश्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चारका माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु ।’

असोज ११ गते शुक्रवार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यता नेपाल बार एशोसिएशनले भने संविधान विपरित सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै न्याय परिषद्को आलोचना गर्दै आएको छ ।