काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले इतिहास लेखनलाई तथ्यमा आधारित र एकीकृत बनाउन आवश्यक कानून निर्माण गरी सर्वमान्य संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमवार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले राजनीतिक इतिहासमा देखिएका विरोधाभास हटाई तथ्यमा आधारित इतिहास संरक्षण र लेखनमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्रबहादुर केसीले दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू इतिहासप्रति इमान्दार हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले तथ्यभन्दा आफ्नै व्याख्याअनुसार तोडमोड गरिएका इतिहासलाई सत्यमा आधारित बनाएर एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले इतिहासको संरक्षण तथा संकलनका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दलीय व्यवस्थामा दलहरु पनि इतिहासको विषयमा इमान्दार हुनुपर्छ । इतिहासका बारेमा हामी इमानदार भएनौँ भने इतिहासको बारेमा जतिसुकै ब्याख्या र बहस गरेपनि त्यसले सार्थक निर्णयमा पुग्न कठिन हुन्छ । त्यतापट्टि पनि हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । इतिहासको बारेमा कानून बनाउने जिम्मेवारीप्रति पनि हामी सबै गम्भीर बनौँ । अहिले धेरै राजनीतिक इतिहासहरु विरोधाभास भएर बसिरहेको अवस्था छ । तथ्यभन्दा पनि आफ्नो भाषामा तोडमोड गरेर प्रकाशन गरिएका दृष्टान्तहरु देखिन्छन् । त्यसलाई सत्यमा आधारित बनाएर एकीकृत गर्नुपर्छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद पदम परियारले ऐतिहासिक अभिलेख संरक्षणमा विगतमा भएका कमजोरीको गम्भीर समिक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले एतिहासिक सामग्रीको संकलन तथा संरक्षणमा पुरातत्व विभाग र इतिहास केन्द्रिय विभागबीचको समन्वय तथा सहकार्य प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐतिहासिक अभिलेखहरु सन्दर्भमा राज्य कहाँ छ ? इतिहास संरक्षणको सन्दर्भमा कहाँ कहाँ कमजोरी भएका छन् । अब कसरी सुधार गरेर लिएर जाने भन्नेकुरामा बहस हुन आवश्यक छ । यो पुरातत्व विभाग र इतिहास केन्द्रीय विभागबीच समन्वय र सहकार्य कतिको भइरहेको छ ? अनि इतिहासलाई बचाउने सन्दर्भमा कहाँ कहाँ सुधार गर्नुपर्नेछ ?’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी शाहले नेपालको आधिकारिक इतिहास लेख्न सर्वमान्य संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै कानून निर्माण आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले इतिहास लेखनलाई संस्थागत र विश्वसनीय बनाउन कानूनी आधार अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको आधिकारिक इतिहास लेख्नको लागि सर्वमान्य हुने खालको एउटा संयन्त्र हुनुपर्छ । र त्यसको लागि एउटा कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले राष्ट्रको अस्तित्व र पहिचानलाई सुदृढ बनाउन तथ्यमा आधारित इतिहासप्रति युवा पुस्तामा सचेतना अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे । –न्युज एजेन्सी नेपाल
