२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन प्रणाली निकै महंगो भयो, दलहरुले प्रतिनिधित्व छनोटमै ध्यान दिनुपर्छ – सभापति लामिछाने



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचन प्रणाली निकै महंगो भएकाले दलहरुले प्रतिनिधित्व छनोटमै ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

संविधान दिवसको अवसरमा रास्वपा संसदीय दलले संसद भवनको लोहोत्से हलमा आयोजना गरेको ‘संविधान मन्थन’ कार्यक्रममा बोल्दै संसदीय दलका नेता समेत रहेका लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने – ‘निर्वाचन प्रणाली निकै महंगो छ । यो निर्वाचन प्रणालीबाट १०/२० जना इमान्दार व्यक्ति संसदमा आउलान् । अरु स्वार्थ केन्द्रित मात्रै आउँछन् । इमान्दारको संख्या स्वतः कम हुन्छ, त्यो संख्या विधि र थिति बनाउन पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले दलहरुले प्रतिनिधित्व छनोटमै ध्यान दिनुपर्छ ।’

यस्ते उनले संविधान संशोधन गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसदबाहेकलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्य बनाउने व्यवस्था, संसदलाई विधायकी कामको मात्र जिम्मेवारी, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, गैरदलीय समावेशी ‘विद्वत सभा’लगायत व्यवस्थामा जान रास्वपा तयार रहेको बताए ।

उनले भने – ‘संविधान संशोधन समेतको एजेण्डामा दुई ठूला दलको सरकार बनेको भनिएको छ । संशोधन नै गर्ने भए, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसदबाहेकलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्य बनाउने व्यवस्था, संसदलाई विधायकी कामको मात्र जिम्मेवारी, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, गैरदलीय समावेशी ‘विद्वत सभा’लगायत व्यवस्थामा जाऊँ, रास्वपा तयार छ । संविधानको संशोधनको दुहाई दिएर सत्ताको आयु लम्ब्याउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका हामीलाई छ ।’