काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना गरिने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा उहाँले प्राधिकरणको भूमिकालाई स्पष्ट बनाउन पनि सरकारले त्यसको संस्थागत पुनर्संरचना गर्न चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले सो प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई काठमाडौं उपत्यकाको जग्गा खण्डीकरण गर्नेहरुलाई सरकारले कारबाही गर्ने पनि चेतावनी समेत दिनुभयो । उहाँले काठमाडौं उपत्यकाको शहरी विकास योजनालाई प्रभावकारी बनाउन बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड, २०६२ अनुसार काम भइरहेको पनि बताउनु भयो ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, ‘काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड २०६२ अनुसार निजी क्षेत्रलाई समेत बाटोको लागि न्युनतम १५ प्रतिशत र खोला क्षेत्रको लागि कम्तिमा ५ प्रतिशत जग्गा छुट्टयाई भौतिक विकास योजना संचालन गर्न अनुमति दिइने गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई जग्गा खण्डीकरण गर्ने व्यवसायीहरुलाई नियम अनुसार कारबाही समेत गरिएको छ । यसै आर्थिक वर्षमा सहरी विकास ऐन तर्जुमा गरी काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्पष्ट भुमिका समेत तोकि संस्थागत पुन:संरचना समेत गरिनेछ । ’
उपप्रधानमन्त्री सिंहले सहकारी विकास ऐन तर्जुमा गर्ने कार्यलाई पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने बताउनु भयो ।
