काठमाडाैँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा ऐन निर्माणअघि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिरहेको ‘शिक्षा संवाद’ अभियानअन्तर्गत मधेस प्रदेशमा दोस्रो दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
जनकपुरधाम–६, धनुषास्थित श्री याज्ञवल्क्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, ज्ञानकुण्डमा प्रधानाध्यापक एसोसिएसन नेपालको सहजीकरणमा आयोजित कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट शिक्षा क्षेत्रका २११ जना सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख शिव सापकोटा, प्रधानाध्यापक एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सुदाम गौतम, शिक्षक महासंघका अर्थ सचिव रामानन्द यादवलगायतको सहभागिता थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन शिक्षा अभियन्ता अभिषेक घिमिरेले गरेका थिए।
कार्यक्रममा सहभागी शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरूले आगामी शिक्षा ऐनमा विद्यालय तहमा देखिएका व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने, शिक्षक तथा विद्यालयका आवश्यकता समेटिनुपर्ने तथा विद्यालय शिक्षाको विकासमा समुदायको अपनत्व र सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन) मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेशकुमार साहले आगामी शिक्षा ऐन निजी तथा संस्थागत विद्यालयको योगदान, लगानी र व्यावहारिक आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखेर निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले शिक्षा क्षेत्रको नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि संस्थागत रूपमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
साहले निजी क्षेत्रका तर्फबाट उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्न बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। साथै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, सार्वजनिक बिदा र विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर निर्धारण गर्दा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र अध्ययन गर्नुपर्ने प्याब्सनको सुझाव छ। हालको दुईदिने सार्वजनिक बिदाले पाठ्यक्रम पूरा गर्न चुनौती देखिएको भन्दै आइतबारको बिदा हटाएर सातामा एक दिन ‘डे अफ द वीक’ कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि साहले राखे।
प्याब्सनले हालै संशोधित शिक्षा नियमावलीका विद्यार्थी अधिकार, विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन, अभिभावक–विद्यालय सहकार्य तथा विद्यालयको उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित प्रावधानलाई व्यावहारिक बनाउँदै विद्यार्थीको अधिकार र कर्तव्य, शिक्षकको व्यावसायिक अधिकार तथा विद्यालयको संस्थागत उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
छात्रवृत्तिको हकमा विद्यालय तहमा लक्षित समूह तथा क्षेत्रका लागि कुल विद्यार्थी संख्याको ५ प्रतिशत मेरिट र ५ प्रतिशत क्षेत्रगत आधारमा छात्रवृत्ति कायम गर्नुपर्ने प्याब्सनको माग छ। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटामा मात्र सीमित गर्ने व्यवस्थाले विभेद सिर्जना गर्ने भन्दै समान अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्याब्सनले कक्षा ९ देखि १२ सम्मको माध्यमिक तहको शैक्षिक सत्र एउटै समयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनमा थप गोपनीयता र विश्वसनीयता कायम गर्न कक्षा १२ मा अपनाइएको जस्तै कोडिङ–डिकोडिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने मागसमेत राखेको छ।
निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई नयाँ शिक्षा ऐनअन्तर्गत पनि निरन्तरता दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालकाे धारणा छ। उनका अनुसार निजी विद्यालयहरूले हाल ७०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी लगानी गरेका छन्।
त्यस्तै, विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, वित्तीय नीति तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण र संशोधन प्रक्रियामा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको महसचिव कटुवालले बताए ।
विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा असुलीका विषयमा ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गरी वैज्ञानिक आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय परीक्षा तथा आधारभूत तहको बोर्ड परीक्षाबाहेकका विषयमा विद्यालयलाई आवश्यक स्वायत्तता दिनुपर्ने प्याब्सनको माग छ।
निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारी शिक्षकसरह तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रममा समानुपातिक सहभागिताको अवसर ऐनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि प्याब्सनको सुझाव छ।
सामाजिक विषय विद्यार्थीको रुचि, आवश्यकता र शैक्षिक परिवेशअनुसार नेपाली वा अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा नैतिक शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, अनुशासन र स्थानीय सीपलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने प्याब्सन मधेस प्रदेशका अध्यक्ष साहले बताए।
कार्यक्रममा शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य अगुवाहरूले पनि विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यावहारिक र समयानुकूल बनाउने विषयमा आ–आफ्ना धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी प्राप्त सुझावलाई आगामी शिक्षा ऐन तथा शिक्षा सुधारसम्बन्धी नीतिमा समेट्ने उद्देश्यले ‘शिक्षा संवाद’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।
