कोलकाता । मंगलबार पश्चिम बंगालको विधानसभामा बलात्कार विरोधी विधेयक पारित भएको छ । नयाँ कानुनअनुसार बलात्कारका घटनाको अनुसन्धान २१ दिनभित्र सक्नुपर्नेछ ।
यसबाहेक पीडित कोमामा गएमा वा मृत्यु भएमा दोषीलाई १० दिनभित्र फाँसी दिइनेछ । विधेयकलाई थप गभर्नरसमक्ष पठाइनेछ । उनको हस्ताक्षरपछि कानुन बन्नेछ ।
ममता बनर्जी सरकारले बलात्कार विरोधी विधेयकलाई ‘अपराजिता’ महिला तथा बालबालिका विधेयक (पश्चिम बंगाल फौजदारी कानून र संशोधन) विधेयक २०२४ नाम दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले विधेयक पारित गर्न सेप्टेम्बर २ देखि दुई दिनका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएको थियो । कानूनमन्त्री मलय घटकले संसदमा पेश गरेका थिए ।
कोलकाताको आरजी कार मेडिकल कलेज र अस्पतालमा अगस्ट ८–९ मा एक प्रशिक्षार्थी डाक्टरको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । यसपछि देशभरका चिकित्सक र राजनीतिक दलको विरोधपछि ममता बनर्जीले राज्यमा बलात्कार जस्ता अपराधका लागि कडा कानुन बनाउने बताएकी थिइन् । यसका लागि उनले प्रधानमन्त्रीलाई दुई पटक पत्र समेत लेखेकी थिइन् ।
