६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विषयमा मन्त्री सिता बादी र सांसद रमेश प्रसाईबीच भेटवार्ता प्रहरी महानिरीक्षक कार्की स्वदेश फिर्ता हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि महासंघका माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलद्वारा राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव परिवर्तन सरकारमा होइन शासनमा ,नीति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत कर फिर्ताको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि २२औँ पटक सत्याग्रह थाल्ने नतिजा देखिनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको निर्देशन दुई वर्षको वाचा, साढे पाँच वर्षको पर्खाइ, अधुरै छन् आधारभूत अस्पताल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले हाल कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न ऐन (कानुन)को कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन सुरु गरेको छ । समितिद्वारा गठित ‘ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमिति’ले सङ्घीय विभिन्न ऐन कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन थालेको हो ।

समितिले त्यसका लागि सांसद डा अञ्जान शाक्यको संयोजकत्वमा सांसद खम्बहादुर खाती, झक्कुप्रसाद सुवेदी, कृष्णप्रसाद सिटौला, राजेन्द्रलक्ष्मी गैह्रे, रामकुमारी झाँक्री र विष्णुदेवी पुडासैनी सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायको सभापतित्वमा यही साउन ४ गतेको बैठकले उक्त उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिका संयोजक डा शाक्यले समितिबाट प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार उपसमितिको पहिलो बैठक भई कार्यविधि तर्जुमासहित अध्ययनको काम आरम्भ गरिएको बताउनुभयो । उपसमितिलाई नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका कानुन अध्ययन गरी ऐन कार्यान्वयन मापन गर्न उपयुक्त ऐन वा ऐनका कुनै दफा वा कुनै व्यवस्था प्राथमिकतासहित सिफारिस गर्न कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

यस्तै, ऐन कार्यान्वयन मापनका सम्बन्धमा कम्तीमा तीन वटा मुलुकको अभ्यास अध्ययन गर्न, आवश्यकताअनुसार सम्बधित सरोकारवालासँग छलफल गर्न र ३० दिनभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको समितिका सभापति रोकायले जानकारी दिनुभयो । समितिले विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अध्ययन गरी सिफारिस गर्न सांसद सुरेश आलेमगरको संयोजकत्वमा बेग्लै उपसमिति पनि गठन गरेको छ ।




भर्खरै