काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। सरकारले आफूले अघि सारेका मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै उनले २२औँ पटक अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्।
दार्चुलाबाट बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई यसअघि साउन ५ गतेसम्मको समयसीमा दिइएको भए पनि त्यस अवधिमा कुनै पहल नभएको बताएका छन्। अनशनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने जुनसुकै परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्ने उनको चेतावनी छ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक सार्वजनिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने लक्ष्यसहित मार्गचित्र तय गरे पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको उनको आरोप छ।
उनले मापदण्डविपरीत निजी मेडिकल कलेजमा सशुल्क सिट बढाउने तथा छात्रवृत्तिका अवसर कटौती गर्ने सरकारी निर्णयप्रति समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। यस्ता निर्णयले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको अभाव बढाउने र आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित गर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत नियामक निकायमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। गेटामा निर्माणाधीन ‘शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय’मा गरिएको नियुक्ति स्वार्थप्रेरित रहेको दाबी गर्दै उनले विवादित नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
डा. केसीले निजी मेडिकल कलेजमा गरिएको सिट वृद्धि र छात्रवृत्ति कटौतीको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने, सुदूरपश्चिमसहित सीमावर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने र विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
यसैगरी, २०८२ भदौमा भएका हिंसात्मक घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा २०४६ सालपछि उच्च पदमा रहेका राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीमाथि लागेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसमेत उनले राखेका छन्।
