-सम्यक शाह
काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालसँगको सम्बन्धलाई आगामी दिनमा सुधार गर्ने बताएपछि नेपाल भारत कूटनीतिक सम्बन्धमा केही प्रगति हुने देखिएको छ । विदेशमन्त्री जयशंकरले बिहीबारको द हिन्दू पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले नेपालसँग विगतमा जेजस्तो सम्बन्ध रहे पनि आगामी दिनमा थप सुधार गरी मिलेर जाने आशय सो अन्तर्वार्तामा राखेकाा छन् । यसले नेपालको दक्षिणी छिमेकीसँगको पछिल्लो कूटनीतिक सम्वाद शून्यतालाई केही ‘भेन्टिलेट’ गर्ने देखिएको छ । पछिल्लो सम्बन्धमा देखिएको दरारलाई भारतीय विदेशमन्त्रीको यो प्रतिक्रियाले केही सहजीकरण गर्नसक्ने संकेतसँगै यो सरकारमाथिको ‘असक्षम परराष्ट्र नीति’ भन्ने विपक्षीहरुको आरोपलाई थोरै भए पनि सुधार गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।
किनभने हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधाआधी आकास भारत चीन सम्बन्धले नै ढाक्दछ । त्यसैले यी दुई देशसँगको सम्बन्ध र सन्तुलनले हाम्रो देशको राजनीतिदेखि अर्थनीतिसम्मका सबैखाले नीतिहरुमा प्रभावित पार्ने गर्दछ, जुन स्वाभाविक पनि हो । यो सरकार बनेदेखि नै दक्षिणतर्फको सम्बन्धमा केही असहजता थपिएकै हो । त्यसैलाई पनि कतिले सरकारको आयुसँग जोडेर हेरेका थिए । यो आशयको पुष्टि स्वयं प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिबाट पनि नेपाली समाजले पाएको हो । मदन भण्डारीको जन्मोत्सवका अवसरमा बालुवाटारमा नै आयोजित एक भव्य समारोहमा उहाँले नै आफूलाई भारतले हटाउन खोजेको कुरा स्पष्ट शब्द र भाषामै भन्नुभएको थियो । उहाँले अझ विस्तृतमा भन्नुभएको थियो कि भारतको इसारामा हाम्रैले मलाई हटाउन खोजे ।
नाम नलिए पनि यो इशारा पनि किन काफी थियो भने उहाँको हाउभाउ र बडी ल्याङ्ग्वेजबाट पनि उहाँको यो संकेत नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति थियो । यसरी यो र उहाँ आफैले संसदमा दिएका अभिव्यक्तिबाट नै भारतले आफूलाई नचाहेको भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर अब त्यो अवस्थाबाट उहाँ ‘सेफ जोन’ मा उक्लिएको देखिन्छ । बन्दप्रायः भएको सम्वाद नोभेम्बर महिनामा ‘भेन्टिलेट’ भएको छ । भारतका दुई उच्च सुरक्षा अधिकारको भ्रमणपछि कूटनीतिक तहमा नै भ्रमण भएको छ । भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले नेपालको भ्रमण गरेपछि केही समयअघिदेखिको कूटनीतिक सम्वादको शून्यतामा केही प्रगति भएको हो । यी तीनै जना अधिकारीले स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरेका छन् । उनीहरुले घटीमा एक घन्टासम्म प्रधानमन्त्रीसँग वार्त गरेका बताइन्छ ।
भनिन्छ– प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतीय सेनाध्यक्ष तथा त्यसअघिका रअका प्रमुखसम्म भेटवार्ताका लागि आफ्नै लागि रक्षामन्त्रीको बाटो साफ गर्नुभएको थियो । आफैले गरेको यस प्रत्यक्ष सम्वादले नै विदेश सचिवसम्मको भ्रमणको बाटो खोलेको हुनसक्छ । यसले ‘होम ग्राउण्डमा’ प्रधानमन्त्रीको आलोचनाको पारो घटाउन पनि सघाएको थियो । किनभने उहाँले भारतीय रअका प्रमुखसँग भेटगर्दा भएको आलोचनाको जवाफ उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत भनेर दिँदा कूटनीतिक क्षेत्रले खिल्ली उडाएको थियो । तर विदेश सचिवले नै नेपालको भ्रमण गरेका र उहाँसँग शिष्टाचार भेट भएकोले श्रृंगलालाई प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूत भनिरहनुपर्दैन, यो उच्च कूटनीतिक भ्रमण नै हो ।
यसै समयमा उता चीनका रक्षामन्त्रीले पनि यसै समयमा नेपालको भ्रमण गरे । र प्रधानमन्त्रीले उनीसँग पनि वार्ता गर्नुभयो । मन्त्रीस्तरको यो भ्रमण पनि उत्तरी छिमेकीको एक उच्चस्तरको भ्रमण नै हो । यसलाई सरकारको कूटनीतिक सन्तुलनको भ्रमणका रुपमा लिन सकिन्छ । तर यता नेपाल सरकारले ती भ्रमणहरुमा कूटनीतिक फाइदा लिन सकेको छ कि छैन भन्ने नै प्रमुख कुरा हुन जान्छ । पक्का पनि उहाँका भेटका दुई छिमेकीसँगका भेटका दुई एजेण्डा अलग अलग छन् तर नेपालका बडो संवेदनशील र आवश्यक छन् ।
जानकारीमा आएअनुसार दक्षिणी छिमेकीसँग प्रधानमन्त्रीले उठाउनुपर्ने कुरा अहिलेका लागि सिमानाकै हो । नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा र लिपु लेकमा भारतले एकतर्फी बाटो बनाएपछि नेपालले गरेको प्रतिवाद बडो प्रशंसनीय छ ।
यसमा सरकार एक्लै अघि बढेन, देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरुलाई अघि लाएर आफ्नो भूमिमाथिको स्वामित्वको दाबी गर्यो । संसदे पारित गर्यो, पाठ्यक्रम बनायो, देशका कार्यकारी प्रमुखले स्पष्ट र सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिनुभयो । यहाँ यी पंक्तिको आशय यसो हो कि यति संवेदनशील विषयमा भारतीय सरकारका पछिल्ला तीन उच्च अधिकारीले गरेको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उहाँले के भन्नुभएको छ ? त्यस विषयमा भारतको प्रतिक्रिय के हो रु हो, नेपाली जनताले यो जान्न चाहेको छ ।
अर्कातर्फ चीनका रक्षामन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भने चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङले कम्तीमा दुई दशकपछि गरेको भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिको कार्यान्वयन नेपालले के कसरी गर्दैछ भन्ने चासो हो । त्यसअघि नै नेपालले चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेर छोडेको छ । त्यस समय नेपालले उक्त परियोजनामा हप्ताक्षर मात्र गरेर छोडेपछि त्यसयता के भएको छ त ? जुन कुराको कार्यान्वयनमा नेपाललाई नै फाइदा छ त्यसलाई गुपचुप राखेर यता देशमा एमसीसीको हल्ला बढी गर्नुलाई चीनले कसरी लिएको छ ? चीनले दिन्छौँ भन्दा पनि नलिएर यता अर्को परियोजनाको हल्ला बढी गर्ने र जसलाई जबर्जस्ती चीनसँग जोडेर यसो या उसो गर्यो् भने चीनले के भन्ला या के गर्ला भन्नु कत्तिको जायज हो ? सायद स्पष्ट शब्दमै नभने पनि ‘चिनियाँ कूटनीतिक भाषामा’ भनेको हुनुपर्छ । यसैले यी भ्रमणहरुका महत्वपूर्ण पक्षहरुलाई स्पष्ट रुपमा अंगिकार नगर्ने तर भ्रमण भएको मात्र देखाएर जनताले जान्न चाहेका कुरा नदेखाउने हो भने सदासयताकै लागि भएका यी भ्रमणहरुलाई पनि नागरिकले दबाबका रुपमा लिनुपर्ने हुनसक्छ ।
