विपदमा हामी के गर्न सक्छौ भन्ने शिर्षकको यो भन्दा अघिल्लो आलेखमै मैले लेखेको थिए, विपदपछि झन ठुलो विपद आइलाग्छ अर्थात रसुवा-भोटेकोशी बाढीको पानी घटेपनि विपद् समाप्त हुदैन। जोखिम झन बढ्छ। अझ भनौ वास्तविक चुनौती शुरु हुन्छ। यो लेखमा तिनै चुनौतीहरुलाई महिला, किशोरी र बालबालिकाको सुरक्षा, शिक्षा र संरक्षणमा सरकार, नागरिक समाज र समुदायको भूमिकामा केलाउन खोजिएको छ।
२०८३ भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशी हुदै त्रिशुली नदीसम्म आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा मात्र नभई नुवाकोट, धादिङलगायत त्रिशूली करिडोरका समुदायलाई गम्भीर असर पारेको छ। सडक, पुल, घर, विद्यालय, स्वास्थ्य तथा खानेपानीका संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् र धेरै परिवार विस्थापित भएका छन्।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को भदौ ३१ गतेसम्मको पछिल्लो अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार हालसम्म १३ हजार ७ सय ४२ जनाको उद्धार गरिएको छ भने १ हजार ४ सय ३ जनाको मृत्यु भएको छ। अझै ६ हजार १ सय ५० जना सम्पर्कविहीन छन् भने २ हजार ९६ जना २९ वटा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका छन्। यस्तो ठूलो विपद्मा उद्धार र तत्काल राहत पहिलो प्राथमिकता हुनु स्वाभाविक हो। तर बाढीको पानी घट्दै जाँदा महिला, किशोरी र बालबालिकाको सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य र दीर्घकालीन संरक्षणको जोखिम भने बढ्दै गएको छ।
महिला तथा किशोरीकालागि चुनौती
बाढीले घर तथा व्यक्तिगत सामान बगाउँदा महिला तथा किशोरीका लागि आवश्यक स्यानिटरी प्याड, भित्रि वस्त्रहरु, साबुन, कपडा तथा अन्य व्यक्तिगत सरसफाइ सामग्रीको अभाव हुन थालेका समाचारहरु आइरहेका छन्। यसका लागि सहयोगी हातहरु पनि बढीरहेका छन्। तर अस्थायी आश्रयस्थल अर्थात होल्डिङ सेन्टरको बसाई तथा त्यहाँको शौचालयहरु व्यवस्थित नहुँदा पर्याप्त गोपनियताको समस्याले दैनिक तथा महिनावारी व्यवस्थापन अझ कठिन भइरहेको छ।
नुवाकोटको होल्डिङ सेन्टरमा रहेकी एक किशोरी भन्छिन, “विभिन्न संस्थाहरूले हाइजिन किट, स्यानिटरी प्याड र अन्य आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका छन्। तर होल्डिङ सेन्टरमा धेरै मानिस छन् र शौचालयको संख्या निकै कम छ। छुट्टाछुट्टै र सुरक्षित शौचालयको व्यवस्था नहुँदा महिनावारी भएको बेला निकै असहज हुन्छ। पर्याप्त पानी पनि नहुँदा सरसफाइमा समस्या भइरहेको छ, जसले गर्दा संक्रमण तथा विभिन्न रोग लाग्ने जोखिम बढेको छ। बाढीका कारण पोल ढलेकोले होल्डिङ सेन्टरमा राति बत्ती नहुँदा एक्लै शौचालय जान पनि असुरक्षित महसुस हुन्छ।” यसकारण राहत सामग्री उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त छैन।
महिला तथा किशोरीले सुरक्षित शौचालय, नुहाउने ठाउँ, पर्याप्त प्रकाश, गोपनियता र सुरक्षित सेवासमेत पाउनुपर्छ। अझ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाकालागि नियमित स्वास्थ्य जाँच, औषधि, प्रसूति तथा आकस्मिक रेफरल सेवामा पहुँच अति आवश्यक हुन्छ। सडक र पुल क्षतिग्रस्त हुँदा स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न कठिन हुने भएकाले घुम्ती स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय स्वास्थ्य संयन्त्रसँगको समन्वय आवश्यक हुन्छ।
विस्थापन, आर्थिक संकट, परिवारबाट छुट्टिनु र सुरक्षित आश्रयको अभावले महिला तथा किशोरीलाई लैङ्गिक हिंसा, यौनशोषण तथा दुर्व्यवहार र मानव बेचबिखन तथा अन्य शोषणको जोखिममा पार्न सक्छ। विपद्पछि “काम लगाइदिन्छु”, “राम्रो कमाइ हुने ठाउँमा पुर्याइदिन्छु” वा “सहरमा सुरक्षित राख्छु” भन्ने प्रस्ताव आकर्षक लाग्न सक्छ। तर पर्याप्त जानकारी र प्रमाणीकरण बिना महिला तथा किशोरीलाई अन्यत्र लैजाँदा उनीहरू शोषण वा मानव बेचबिखनको जोखिममा पर्न सक्छन्। त्यसैले राहत र पुनःस्थापनासँगै गोप्यरूपमा उजुरी/रिपोर्ट गर्ने व्यवस्था सुरक्षित रेफरल र समुदायस्तरको संरक्षणसम्बन्धी अनुगमन आवश्यक हुन्छ।
बालबालिकाकालागि अर्को ठूलो चुनौती
युनिसेफका पछिल्ला उपलब्ध तथ्यांकअनुसार बाढीबाट छ जिल्लामा अनुमानित ८४ हजार भन्दाबढी प्रभावित भएका छन्, जसमा ३२ हजार २१ जना बालबालिका छन्। बालबालिकाको शिक्षा र मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर परेको छ। यसअघि युनिसेफले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा १८ विद्यालय पूर्ण रूपमा नष्ट र २० विद्यालय क्षतिग्रस्त भएको तथा करिब १० हजार विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई शिक्षा निरन्तरताका लागि तत्काल सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको थियो।
परिवार आर्थिक संकटमा परेको अवस्थामा “पढाइदिन्छु”, “राम्रो विद्यालयमा राख्छु”, “खान बस्न दिन्छु” वा “कामसँगै पढाउँछु” भन्ने बहानामा बालबालिकालाई परिवारबाट टाढा लैजाने जोखिम हुन सक्छ। यस्तो अवस्थाले बालबालिकालाई घरेलु कामदार, बाल श्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार वा अन्य शोषणमा पुर्याउन सक्छ र अन्ततः उनीहरूको शिक्षा पनि रोकिन सक्छ। त्यसैले बालबालिकालाई विद्यालयमा फर्काउनुका साथै उनीहरूलाई सुरक्षित परिवार, सुरक्षित समुदाय र सुरक्षित सेवासँग जोड्नु आवश्यक छ।
विपद्को क्रममा परिवारका सदस्य छुट्टिने वा हराउने अवस्था पनि गम्भीर संरक्षणसम्बन्धी चासोको बिषय हो । युएनको पछिल्लो रिपोर्टमा झण्डै २ सय बालबालिका अभिभावक वा हेरचाह तथा संरक्षण गर्ने व्यक्ति बाट छुट्टिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यस्ता बालबालिकाको पहिचान, दर्ता तथा परिवारको खोजी र सुरक्षित पुनर्मिलन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। उनीहरूको फोटो, नाम वा व्यक्तिगत विवरण सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक गर्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायमार्फत खोज तथा पुनर्मिलन प्रक्रियामा सहयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ।
बाढीपछि सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ तथा स्वच्छताको अभावले बालबालिका तथा महिलामा पानीजन्य तथा संक्रामक रोगहरूको जोखिम बढाउँछ। राहतको अर्को अदृश्य पक्ष मानसिक स्वास्थ्य हो। घर, विद्यालय, आफन्त वा परिवारका सदस्य गुमाएका बालबालिकामा डर, चिन्ता, शोक तथा मानसिक आघात रहन सक्छ। युनिसेफले प्रभावित क्षेत्रमा १० हजार भन्दा बढी विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक सहयोग तथा परामर्श आवश्यक रहेको जनाएको छ।
राहतसँगै संरक्षण सुनिश्चित गर्नेमा तीनै तहका सरकारको भूमिका
विपद् पछिको कार्यमा पहिलो जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ। नेपाल सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित विषयगत निकायहरूले उद्धार र राहतसँगै महिला, किशोरी र बालबालिकाका विशिष्ट आवश्यकता पहिचान गरी संरक्षणकेन्द्रित प्रतिकार्य अघि बढाउन आवश्यक छ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अन्य जोखिममा रहेका समूहका लागि लक्षित सहयोग आवश्यक हुन्छ। बालबालिकाको हकमा परिवारको खोजी तथा परिवारसँग पुनर्मिलन, बालमैत्री स्थलहरू, अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरू तथा मनोसामाजिक सहयोगलाई राहतको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ। विद्यालय पुनःसञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा वैकल्पिक सिकाइको व्यवस्था गर्दै बालबालिकालाई बालश्रम वा घरेलु कामदार बन्ने अवस्थाबाट जोगाउने विशेष निगरानी आवश्यक हुन्छ।
विपद्पछि विभिन्न बहानामा महिला, किशोरी तथा बालबालिकालाई अन्यत्र लैजाने सम्भावित गतिविधिमाथि स्थानीय तह र सुरक्षा निकायले निगरानी बढाउनुपर्छ। मानव बेचबिखन, बाल श्रम, लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसा तथा शोषणका घटनाकालागि गोपनीयरूपमा उजुरी तथा रिपोर्ट गर्ने व्यवस्था, अनुसन्धान र पीडितकेन्द्रित प्रेषण संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। त्यसैगरी सरकारले राहत तथा पुनःस्थापनाको योजना बनाउँदा प्रभावित समुदाय, महिला समूह, बालबालिका तथा स्थानीय नागरिक समाजको आवाज समेट्नुपर्छ। विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई केवल लाभग्राहीका रूपमा होइन, अधिकार प्राप्त नागरिककारूपमा हेर्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ।
समुदाय र सेवाबीचको सेतुका रुपमा नागरिक समाज
सरकारको प्रयासलाई सहयोग गर्दै नागरिक समाज संस्था, महिला तथा युवा समूह, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवक र सञ्चारमाध्यमले समुदायसम्म पुग्ने र वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। नागरिक समाज संस्थाहरूले विशेषगरी महिला, किशोरी, बालबालिका तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहका आवश्यकता समुदायस्तरीय आवश्यकता मूल्याङ्कन मार्फत पहिचान गरी स्थानीय सरकार र मानवीय सहायता क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरूसम्म पुर्याउन सक्छन्। खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, मर्यादामूलक किट, महिनावारी स्वच्छता सामग्री, मनोसामाजिक सहयोग, बाल संरक्षण, अस्थायी सिकाइ तथा प्रेषण सेवाहरूमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी नागरिक समाज संस्थाहरूले संरक्षणसम्बन्धी अनुगमन मार्फत बालबालिका हराउने, परिवारबाट छुट्टिने, बाल श्रममा जाने, घरेलु कामदार बनाउने, मानव बेचबिखन वा लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसाको जोखिम देखिएका अवस्थालाई सम्बन्धित निकायसम्म सुरक्षित रूपमा रेफर गर्न सक्छन्।
नागरिक समाज संस्थाको अर्को महत्वपूर्ण भूमिका समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि हो। बाह्य् व्यक्तिले दिने लोभलाग्दो प्रस्तावका जोखिमबारे परिवारलाई जानकारी गराउने, बालबालिकालाई अपरिचित व्यक्तिसँग नपठाउन सचेत गराउने र सुरक्षित प्रेषण संयन्त्र बारे जानकारी दिने काम समुदायस्तरमै प्रभावकारी हुन सक्छ। त्यसैगरी नागरिक समाज संस्थाहरूले राहत वितरणमा हानि नगर्ने सिद्धान्त, मर्यादा, गोपनीयता, समावेशिता, बाल सुरक्षा तथा जवाफदेहिताका सिद्धान्त पालना भए नभएको निगरानी गर्न सक्छन्।
सरकार, नागरिक समाज संस्था र समुदायबीच निषेध वा प्रतिस्पर्धा होइन समन्वय
विपद्को समयमा एउटै संस्था वा निकायले सबै आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। त्यसैले सरकारको नेतृत्व, नागरिक समाज संस्थाको समुदायसम्म पहुँच र समुदायको स्थानीय ज्ञानलाई जोड्नु आवश्यक हुन्छ। सरकारले नीति, सेवा, सुरक्षा र समन्वयको नेतृत्व गर्न सक्छ। नागरिक समाज संस्थाले समुदायसम्म पुगेर आवश्यकता पहिचान, सचेतना अभिवृद्धि, अनुगमन र डेलिभरीमा सहयोग गर्न सक्छन् र समुदायले स्थानीय जोखिम पहिचान, परिवारको सुरक्षा तथा जोखिममा रहेका व्यक्ति पहिचानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।
हामीले के गर्न सक्छौँ?
विपद्को समयमा सहयोग भनेको केवल राहत सामग्री पठाउनु होइन। सही आवश्यकता पहिचान गरेर, सुरक्षित र सम्मानजनक तरिकाले सहयोग गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। महिला तथा किशोरीका लागि डिग्निटी किट, महिनावारी स्वच्छता सामग्री, साबुन, सुरक्षित खानेपानी तथा गोपनीयता सुनिश्चित भएका शौचालय, स्नान सुविधाहरूमा सहयोग गर्न सकिन्छ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र बिरामी बालबालिकालाई स्वास्थ्य सेवा तथा रेफरलमा पहुँच पुर्याउन स्थानीय स्वास्थ्य संस्था र घुम्ती स्वास्थ्य सेवाहरूसँग समन्वय गर्न सकिन्छ। बालबालिकालाई अस्थायी सिकाइ स्थल, किताब कापी तथा अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउँदै उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा विद्यालयमा फर्काउन सकिन्छ। बालबालिकालाई अपरिचित व्यक्ति वा परिवारसँग पठाउनु हुदैन। पठाउन परे पर्याप्त जानकारी र सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ।
महिला तथा किशोरीलाई रोजगारी वा अन्य अवसरका नाममा अन्यत्र लैजाने प्रस्ताव आएमा त्यसको विश्वसनीयता जाँच गर्नुपर्छ। शंकास्पद गतिविधि देखिएमा आफैं जोखिम लिएर हस्तक्षेप गर्नुको सट्टा प्रहरी, स्थानीय तह वा सम्बन्धित संरक्षण तथा प्रेषण संयन्त्रमा जानकारी गराउनु उचित हुन्छ।
परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिका वा जोखिममा रहेका महिला तथा किशोरीको व्यक्तिगत विवरण सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक नगरी सुरक्षित प्रेषण तथा परिवारको खोजीमा सहयोग गर्नुपर्छ। मनोसामाजिक सहयोगलाई पनि राहतको हिस्सा मान्नुपर्छ। प्रभावित व्यक्ति र बालबालिकाको कुरा सुन्ने, उनीहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउने र आवश्यक परे व्यावसायिक सहयोग सेवाहरूमा जोड्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ।
यसकारण बाढीको विपद्मा पानी घटेसँगै जोखिम बढ्ने समुदाय महिला, बालबालिका, सुत्केरी, किशोरकिशोरी तथा अपांगता भएका वा सीमान्तकृत समुदायलाई थप विपद्बाट सबै मिलेर जोगाउँ। बाढी घट्यो जोखिम पनि घटाउँ।
लेखक आरआरएनमा कार्यरत सामाजिक सुरक्षा विज्ञ हुन् ।
