काठमाडौँ । जलस्रोत विधेयक,२०८० मा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई समावेश गर्नुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वधार विकास समितिमा जलस्रोत विधेयक,२०८० माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले यस्तो संशोधन प्रश्ताव गरेका हुन् ।
सांसदहरुले जलवायु परिवर्तनको कारण नदी, खोलामा बाढी,पहिरो जस्ता गम्भिर प्रकृतिका समस्या देखापर्न थालेको भन्दै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई सम्बोधन हुनेगरी ऐन तर्जुमा गरिनुपर्ने बताएका हुन् । सांसदहरुले विधेयकलाई वर्तमान समयसापेक्ष र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले जलवायु परिवर्तनको कारण मनाङ,मुस्ताङ र सोलुखुम्बुमा आएको बाढीले गम्भिर प्रश्न उठाएको बताउनु भयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनको कारण भविष्यमा जलस्रोतका योजनाहरुमा ठूलो क्षति पुग्ने कुरालाई ध्यान दिन जरुरी रहेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकको प्रश्तावनामा नै जलस्रोतको उपयोग संरक्षण एकीकृत र समन्वयात्मक विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपद्को प्रभावलाई न्युनिकरण गर्नका लागि जलस्रोत सम्बन्धि कानून संशोधन र एकीकरण गर्न आश्वयक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालका धेरै जलविद्युत आयोजनाहरुमा वर्षा याममा धेरे विद्युत उत्पादन हुने र हिउँदमा अनुमान भन्दा कम हुने गरेकाले जलको परिणाममा हुने घटबढ समेतलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी ऐन बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रश्ताव गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘मनाङ,मुस्ताङ र सोलुमा भएको बाढीले गम्भिर प्रश्न उठाएको छ । जुन जलवायु परिवर्तनको कारण हो । यसले भविष्यमा जलस्रोतका योजनाहरुमा ठूलो क्षति पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै अब जलस्रोतको निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने विषयहरुलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । विधेयकको प्रश्तावनामा नै जलस्रोतको उपयोग संरक्षण एकीकृत र समन्वयात्मक विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपद्को प्रभावलाई न्युनिकरण गर्नका लागि जलस्रोत सम्बन्धि कानून संशोधन र एकीकरण गर्न वाणछनीय भएकाले संशोधन गर्नुपर्छ । जलस्रोत घटबढ भएको अवस्थामा भन्ने ऐनमा समावेश छैन । नेपालका धेरै जलविद्युत आयोजनाहरुमा वर्षायाममा धेरे विद्युत उत्पादन हुने र हिउँदमा अनुमान भन्दा कम हुने गरेका छन् । हिउँदमा अहिले पनि भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । जलको परिणाममा हुने घटबढ समेतलाई व्यवस्थापन गर्न जल तथा मौसमको कारण हुने प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न कानून संशोधन आवश्यक छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद उदयसमशेर जबराले दुई वटा विद्युत आयोग आवश्यक नभएको बताउनु भयो । उहाँले आयोगको सम्बनधमा ऐनमा नै स्पष्ट बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । सांसद जबराले विद्युत वा नियमन आयोगमा अनावश्यक रकम खर्च भएकाले भन्दै ऐनमार्फत खर्च कम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले विद्युत उत्पादनको लागि लगानीकर्ताहरुले प्राविधि स्वीकृतको लागि आयोगमा भन्दा पनि मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने संशोधन प्रश्ताव राख्नुभयो । उहाँले लगानीकर्ताहरुलाई सहजिकरणको लागि एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि विधेयकमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्युत प्राधिकरणको भन्दा धेरै कम लगानीमा निजीले जलविद्युत आयोजनाहरु बनाएको बताउनु भयो । उहाँले जलस्रोत ऐनमा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइनको लागि पनि सहभागिता जनाउन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले जलविद्युत उत्पादनमा मात्रै नभएर ट्रान्समिसन लाइन बनाउन समेत निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउनुपर्ने संशोधन रहेको बताउनु भयो ।
