२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
लिटिल मास्टर एण्ड मिस इटहरी सिजन–२ः हर्षिल र युनिशा विजेता घरेलु हतियारसहित तीन जना पक्राउ टेलिकमद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु १० करोड सहयोग आधारभूत अस्पताल : न जनशक्ति, न उपकरण व्यवस्था र संविधान निर्माणमा भुमिका खेलेका दलहरूको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्नु आजको आवश्यकताः सिटौला निर्वाचनको परिणामले नै विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसक्योः महत बलियो दाबेदारी दिँदै अन्नपूर्ण स्पाइकर सर्वोच्चले काँग्रेसको मुद्दा प्राथमिकतामा राखोस्ः निधी ‘पार्टी टुक्रिने सम्भावना देखिएको छ, एकजुट पारेर अघि बढौँ’ –शशांक कोईराला ‘सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता स्थापित गर्न काँग्रेस आउनुपर्छ भन्ने जनमत बढ्दैछ’- प्रकाशमान सिंह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चले काँग्रेसको मुद्दा प्राथमिकतामा राखोस्ः निधी



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीले विशेष महाधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्र देखिएको विवादप्रति प्रश्न उठाउँदै १५ औँ महाधिवेशन निर्धारित समयमै गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बताउनुभएको हो । भक्तपुरमा बुधवार आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले १३ औँ महाधिवेशन पूर्ण महाधिवेशन भएको उल्लेख गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई पूर्ण महाधिवेशनकै रूपमा गणना गर्ने हो भने त्यसपछि १६ औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था आउने तर काँग्रेसले १५ औँ महाधिवेशन नै मान्दै आएको भन्दै उहाँले विशेष महाधिवेशनका नाममा १५ औँ महाधिवेशन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले विशेष महाधिवेशनलाई लिएर विवाद गर्नुभन्दा १५ औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न पार्टीका नेताकार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।

निधीले काँग्रेससँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएको विषयलाई पार्टीको ठूलो सफलता भएको बताउनुभ यो । न्यायपालिकाबाट न्याय पाइने विश्वासलाई सर्वोच्चको उक्त निर्णयले बलियो बनाएको उहाँको भनाइ छ ।

निधिले भन्नुभयो, ‘यो विशेष महाधिवेशन के हो ? यो सारै हो कि, पौने हो कि, सवैय हो कि, देउडा हो कि के हो ? १४ औँ महाधिवेशन पूर्ण महाधिवेशन हो । त्यसकारणले १५ औँ महाधिवेशन गर्ने उनीहरूलाई अधिकार नै छैन । अब त्यसको तयारी गर्नुहोला भन्ने मेरो साथीहरूसँग अनुरोध छ । सर्वोच्च अदालतसँग पनि हाम्रो आग्रह छ, हाम्रो माग छ कि अग्राधिकार दिएर छिटोभन्दा छिटो पुनरावलोकनको प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर यो पुनरावलोकनको फैसला गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गरिदियोस् ।’

तर मुद्दा लामो समयसम्म नलम्बियोस् भन्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतलाई पुनरावलोकन प्रक्रियालाई अग्राधिकार दिएर छिटो फैसला गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँकाअनुसार आगामी मंसिर २७ गतेसम्म १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने वैधानिक तथा संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई ध्यानमा राखेर अदालतले मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल