२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
युलेन्सद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा २० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण पाकिस्तानको सिन्धमा सडक दुर्घटनाः छ जनाको मृत्यु, १८ घाइते रसुवाका बाढीपीडितलाई पत्रकार सोनुकुमार दासको राहत सहयोग जापानको प्रमुख विपक्षी दल आठ महिनामै विघटन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र युएनओपीएसका क्षेत्रीय निर्देशकबीच भेटवार्ता मन्त्री चौधरी र सचिव डा मिश्रबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता परिवारका ६ जना बाढीमा हराएको पीडामा सावित्री : अब जीवन कहाँबाट सुरु गर्ने ? चीनतर्फ अलपत्र ६७० नेपालीको तातोपानी नाकाबाट सकुशल उद्धार भोटेकोशी बाढीमा ललितपुरका १५७ जना बेपत्ता राहदानी आवेदनका लागि तोकिएको समयमा उपस्थित हुन विभागको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्यो एक सय दिनको कार्ययोजना



अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले एकसय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरुको कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

कार्ययोजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ति टोली गठन गरी परिचालन गर्ने छन् ।

यसैगरी आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल नियमावाली २०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधि सम्मत रुपमा सिर्जित दायित्व एकिन गरी भुक्तानी गर्ने छन् ।

कार्ययोजनामा उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तयार पारी लागू गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालयर निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण एकिन गर्ने छन् ।

वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप २०० करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गर्ने लगायत छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले नीतिगत, कानुनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।