काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सदाचार नीतिका लागि आवश्यक कानून ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मन्त्री चौरसियाले मुलुकमा नैतिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गराउन आफू जस्तोसुकै कडा कानून बनाउन पनि तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्र्नुभयो । राष्ट्र निर्माणका लागि सबभन्दा आवश्यक तत्व सदाचार नीति भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौरसियाले त्यसलाई अघि बढाउने गरी बहसको शुरुवात गर्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्ट र ठगहरुलाई बल दिने गलत अभ्यासको अन्त्य हुनेगरी विद्यालय तहको पाठयक्रममा नै नैतिक शिक्षाको पठनपाठन हुने व्यवस्था फेरि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, ‘यो सदाचार नीतिलाई कानूनको रुपमा अघि बढाउने माननीयजीहरुको विचार आएको छ । त्यसप्रति म व्यक्तिगत रुपमा पनि र कानून मन्त्रालयको मन्त्रीको रुपमा पनि प्रतिवद्ध छु । यसमा यहाँहरुले सिफारिस गर्नुस् । र पोलिटिकल पार्टीको बीचमा सहमती भयो भने जस्तोसुकै कडा कानून बनाउन पनि म तयार छु । हाम्रो संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिले पनि हामीले अंगिकार गरेका छौँ यो विषयलाई । र, २००५ देखि सदाचार नीति लागू गर्नेकुरा आएको पनि छ ।
हाम्रो राष्ट्र निर्माणका लागि, समाज निर्माणको लागि सबभन्दा आवश्यक तत्व हो । र विद्यालयमा पनि नैतिक शिक्षा पहिले पढाई हुन्थ्यो । पछि नयाँ शिक्षाले त्यसलाई बिस्थापित गर्यो । र मान्छेको मोरल भ्यालु यति खस्केको छ कि जसले भ्रष्टाचार गर्छ, जसले अरुलाई ठग्छ । त्यो नै समाजको सबैभन्दा अगुवा, चलाख मान्छेको रुपमा प्रदर्शित हुन्छ । जसले केही बद्मासी गरेको छैन, कुनै अनैतिक काम गरेको छैन । त्यस्तो मान्छेलाई घरमा पनि बेकुव भन्ने निरिह हुन्छ । म यहाँहरुको भावना, यहाँहरुले देखाउनुभएको संवेदनशीलता बुझेको छु । यहाँहरुले छलफल गरेर के के कानून संशोधन गर्दा नैतिकता मेन्टेन गर्न सकिन्छ रु र, समाजमा मोरल भ्यालूलाई स्थापित गर्न जे जे कानून बनाउनु पर्छ । म त्यो गर्न तयार छु ।’
यता सांसदहरुले पनि मुलुकमा सुशासन ल्याउनका लागि कडा कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले सुशासन ल्याउने कुरामा सम्पूर्ण समय खर्च गर्न मन्त्रीलाई सुझाव समेत दिनुभयो । उहाँले मुलुकमा धेरै निराशा बढ्नुको पछाडि सुशासन नहुनु रहेको औंल्याउँदै त्यसलाई चिरेर सरकार अघि बढनुपर्ने बताउनु भयो ।
सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘मलाई के लाग्छ भने इतिहासकै यति धेरै निराशा समाजका जुनसुकै तह तप्कामा पनि यस्तो निराशा छ । यसको अल्टिमेट कज भनेको यही सुशासन नहुनु हो । अहिले हामी लाईसेन्स बनाउन गयो भने पनि, इभन टयाक्स बुझाउन गयो भने पनि टयाक्स तिर्न नसक्ने अवस्था छ । यो सेवा त हामीले डेलिभर गर्नै सकेनौ । मन्त्रीजीले अरु कुनै काम नगर्नुस् । तर सुशासन ल्याउने काममा तपाई २४ आवर समय खर्च गर्नुहोस् ।’
सांसद डा अञ्जान शाक्यले जनताप्रति उत्तरदायी हुने सदाचारका बारे विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा पनि अध्ययन, अध्यापनको काम हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा सदाचार स्थापित गराउन सांसदहरुले पनि विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
सांसद शाक्यले भन्नुभयो, ‘धेरै अगाडि देखिनै यो सदाचारको पाठ विद्यालय शिक्षामा राख्नुपर्छ भनेर मैले संसदमा पनि बोलिरहेको थिएँ । म आफैँले पनि विद्यालयहरु, कजेलहरुमा गएर असल मानिस कसरी बन्ने, जनताप्रति कसरी उत्तरदायी हुने र हाम्रो राष्ट्रियताको बारेमा कक्षाहरु संचालन गर्न जरुरी देखेर लागि रहेको हुँ । र, हामी माननीयहरु त्यसरी लाग्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ ।’
प्र्र्र्र्र्र्र्र्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सांसद झक्कुुप्रसाद सुवेदीले जनताप्रति उत्तरदायी नहुनेहरुलाई कडा कारबाही हुनेगरी सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सदचार नीति बनाउनु अघि राष्ट्रव्यापी रुपमा बहस शुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनु भयो ।
सांसद सुवेदीले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीदेखि वडाअध्यक्षसम्मले जनताको कुरा झर्को नमानी सुुन्ने, चित्तबुझदो र भरपर्दो जवाफ दिने र काम पनि गरिदिने नै सदाचार नीति हो । जसले यो गर्दैन, तिनलाई कारबाही गर्न कानून ल्याउनु पर्यो । सदाचार नीति सरकारले बनाउने हो । सम्बन्धित क्षेत्रका विद्वानहरु र सरोकारवालाहरु सबैलाई एकठाउँमा राखेर यो कार्यक्रमको बारेमा राम्रोसँग बहस गर्ने, मन्त्रीज्युहरुसँग छलफल गर्दै जाने र विज्ञहरुलाई जम्मा गरेर, सरोकारवालाहरुलाई जम्मा गरेर गयौं भने हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । यसरी जाँदा ठिक होला भन्ने लाग्छ ।’
सांसद सुवेदीले विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै सदाचार नीति ल्याउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
