काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ ।
भारतको नयाँदिल्लीमा जारी बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा ‘इम्प्रुभ्ड क्रस बोर्डर लिंकेज एन्ड ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ विषयक सत्रमा ढकालले बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताब राख्नु भएको हो ।
ढकालले सदस्य राष्ट्रहरूलाई व्यापार सहजीकरण प्रवर्द्धन गर्न र सीमापार सम्बन्धको राम्रो विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नका लागि स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन क्षेत्रीय पूर्वाधार कोष आवश्यक रहेको बताए ।
ढकालले बिमस्टेक क्षेत्रका सबै सदस्य राष्ट्रको विकास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज अझ बलियो हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा थप अधिकारका साथ सामूहिक रूपमा सम्झौता गर्न सकिने बताउनु भयो ।
यही कारण बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच थप एकीकृत संञ्जालको विकास गर्न बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष आवश्यक रहेको उनले दोहोर्याए।
ढकालले नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई भारतको मध्य क्षेत्र बंगलादेशसँग जोडेर र कालादान आयोजनामार्फत म्यानमार र भारतलाई पनि जोडेर क्षेत्रीय सञ्जालका लागि उपयोग गर्न सकिने बताउनु भयो । उनले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने र आवतजावतमा सहज हुने बताउनु भयो ।
ढकालले यस क्षेत्रभित्रको भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउन सीमावर्ती पूर्वाधार, एकीकृत जाँच चौकीलगायतको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । त्यसैगरी, उनले नेपाल र भुटानजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि सुख्खा बन्दरगाहको विकास गर्नुपर्ने र व्यापार लागत कम गर्न र समग्र संञ्जाल बढाउन ती बन्दरगाहको संञ्जाललाई कसरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
त्यसैगरी, ढकालले नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि विद्यमान विमानस्थलको सहज सञ्चालनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै बिमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रलाई क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गर्न आग्रह गर्नु भयो ।
ढकालले व्यापार सहजीकरण दिगो विकासको मेरुदण्ड भएको बताउँदै यसबाट लाभ लिन बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीचको व्यापार प्रक्रियालाई सरल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । ढकालले व्यापार प्रक्रियामा सुधार गरेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन बिमस्टेक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पहल भइसकेको भए पनि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । ढकालले बिमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रहरूबीच वार्ता गरेर समस्याहरुको समाधान खोज्न आग्रह गर्नु भयो ।
