• १५ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   इटालीलाई हराउँदै स्वीट्जरल्यान्ड युरो कपको क्वाटरफाइनलमा ★   दक्षिण अफ्रिकालाई सात रनले हराउँदै भारतले जित्यो टी–२० विश्वकपको उपाधि ★   दक्षिण अफ्रिकालाई विश्वकपको उपाधि जित्न १७७ रनको लक्ष्य ★   श्रीमानको असार १५ ★   उत्पादित अन्नको जिम्मेबारी स्थानीयतहले लिने नीति आबश्यक: नेता अब्दुल सत्तार ★   पत्नी आरजुसहित बालकोटमा देउवा, ओलीसँग सवा दुई घण्टा कुराकानी ★   कमेडी च्याम्पियन सिजन-३ का विजेता बने सुनिल खड्का ★   उत्पादत्व वृद्धिका निम्ति परम्परागत पद्धति परित्याग गर्न मन्त्री चौधरीको सुझाव ★   बैङ्कर्स भण्डारीको ‘आफैँलाई नियाल्दा’ कृति विमोचन ★   के कोहलीले फाइनलका लागि रन बचाएर राखेका हुन् ?

समस्याग्रस्त तीन सहकारीको बचत फिर्ता



काठमाडौँ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गराउने अभियानलाई तीव्रता दिनुभएको छ ।

सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० सहकारीमध्ये कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज सहकारी संस्थाको सम्पति व्यस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहन गौतमले मन्त्री अधिकारी र मन्त्रालयसँगको निरन्तर समन्वय र अग्रसरतामा समस्याग्रस्त घोषित तीन सहकारीको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गराउन सफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

संस्थाका पीडित, बचतकर्ताका प्रतिनिधि, सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिबिच विभिन्न मितिमा बचत फिर्तालगायत विषयमा छलफल भई समस्याग्रस्त १९ सहकारीमध्ये तीन  सहकारीको समस्या पूर्णरुपमा समाधान गरिएको अध्यक्ष गौतमले बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त अन्य १७ वटा सहकारीको समस्या स्थायी समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताउनुभयो । पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका, दोस्रो चरणमा समस्याग्रस्तउन्मुख र तेस्रो चरणमा सहकारीमा देखिएको समस्याको स्थायी समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरी बचत फिर्तालाई तदारुकताका साथ अघि बढाइएको छ ।

सोही मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका तर सोबमोजिम गठन हुन नसकेका संरचना: कर्जा  तथा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना तथा गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । रासस