१३ पुष २०८१, शनिबार
,
Latest
जालपादेवी केबलकार निर्माणसँगै सुदूरपश्चिममा विकासको ढोका खुल्योः परराष्ट्रमन्त्री राणा ‘लोकतन्त्र स्थापनामा पत्रकारिता क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ’ दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति युनको पक्ष र विपक्षमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन एकताबद्ध प्रयासबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिने आइएमई समूहको लगानीमा कैलालीको चिसापानीमा जालपादेवी केवलकार निर्माण हुने, परराष्ट्र मन्त्री राणाद्वारा शिलान्यास-फोटोफिचर भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री सिंहको राजकीय सम्मानसहित निगमबोध घाटमा अन्त्येष्टि यी ४ रोग छन् भने केरा नखानुहोस् ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि वर्तमान सरकार गठन हो’ प्राप्त ज्ञानलाई मुलुकको समृद्धि र सुखका लागि प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट चौध हजार दीक्षित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समस्याग्रस्त तीन सहकारीको बचत फिर्ता



अ+ अ-

काठमाडौँ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गराउने अभियानलाई तीव्रता दिनुभएको छ ।

सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० सहकारीमध्ये कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज सहकारी संस्थाको सम्पति व्यस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहन गौतमले मन्त्री अधिकारी र मन्त्रालयसँगको निरन्तर समन्वय र अग्रसरतामा समस्याग्रस्त घोषित तीन सहकारीको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गराउन सफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

संस्थाका पीडित, बचतकर्ताका प्रतिनिधि, सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिबिच विभिन्न मितिमा बचत फिर्तालगायत विषयमा छलफल भई समस्याग्रस्त १९ सहकारीमध्ये तीन  सहकारीको समस्या पूर्णरुपमा समाधान गरिएको अध्यक्ष गौतमले बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त अन्य १७ वटा सहकारीको समस्या स्थायी समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताउनुभयो । पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका, दोस्रो चरणमा समस्याग्रस्तउन्मुख र तेस्रो चरणमा सहकारीमा देखिएको समस्याको स्थायी समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरी बचत फिर्तालाई तदारुकताका साथ अघि बढाइएको छ ।

सोही मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका तर सोबमोजिम गठन हुन नसकेका संरचना: कर्जा  तथा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना तथा गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । रासस