• १५ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   इटालीलाई हराउँदै स्वीट्जरल्यान्ड युरो कपको क्वाटरफाइनलमा ★   दक्षिण अफ्रिकालाई सात रनले हराउँदै भारतले जित्यो टी–२० विश्वकपको उपाधि ★   दक्षिण अफ्रिकालाई विश्वकपको उपाधि जित्न १७७ रनको लक्ष्य ★   श्रीमानको असार १५ ★   उत्पादित अन्नको जिम्मेबारी स्थानीयतहले लिने नीति आबश्यक: नेता अब्दुल सत्तार ★   पत्नी आरजुसहित बालकोटमा देउवा, ओलीसँग सवा दुई घण्टा कुराकानी ★   कमेडी च्याम्पियन सिजन-३ का विजेता बने सुनिल खड्का ★   उत्पादत्व वृद्धिका निम्ति परम्परागत पद्धति परित्याग गर्न मन्त्री चौधरीको सुझाव ★   बैङ्कर्स भण्डारीको ‘आफैँलाई नियाल्दा’ कृति विमोचन ★   के कोहलीले फाइनलका लागि रन बचाएर राखेका हुन् ?

थाइल्यान्डले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने



एजेन्सी । थाइल्यान्डको सिनेटद्वारा विवाहसम्बन्धी समानता विधेयक पारित गरेपछि अब देश समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने दक्षिणपूर्वी एसियाको पहिलो राष्ट्र बन्ने अल जजिराले जनाएको छ ।

माथिल्लो सदनमा मङ्गलबार उपस्थित १५२ सदस्यमध्ये विधेयकको पक्षमा १३०, बिपक्षमा ४ र १८ अनुपस्थित भएसँगै विधेयक बहुमतका साथ पारित भएको हो ।

यो विधेयक अब औपचारिक स्वीकृतिका लागि राजा महा भाजिरालोङ्गकोर्नका समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ र शाही राजपत्रमा प्रकाशित भएको १२० दिनपछि लागू हुने अल जजिराले बताएको छ ।
ताइवान र नेपालपछि समलिङ्गी विवाहलाई अनुमति दिने कानुन लागू गर्ने थाइल्यान्ड तेस्रो एसियाली मुलुक हुनेछ ।

समलिङ्गी अधिकारकर्मीहरूले थाईल्याण्डको यस कार्यको उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।

विधेयकले पुरुष, महिला, पति र पत्नीलाई लैङ्गिक–तटस्थ शब्दमा पुन: नामाकरण गरेको छ र विवाहलाई दुई व्यक्तिहरू बिचको साझेदारीको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

थाइल्यान्डमा लेस्बियन, समलिङ्गी, उभयलिङ्गी वा ट्रान्सजेन्डर समुदायको जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेपनि अधिकारकर्मीले वर्षौदेखी परम्परागत विश्वासका विरुद्ध लडिरहेका थिए ।

“हामी इतिहास बनाउन पाउँदा निकै गर्व गर्छौं“, समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी संसदीय समितिका सदस्य प्लाइफाह क्योका सोडलादले भन्नुभयो ।

अल जजिराको रिपोर्टअनुसार विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा केहीले यो समुदायको समर्थनमा इन्द्रेणी झण्डा फहराउँदै गरेको देखिएका थिए ।

मार्चमा ४१५ संसदहरुमध्ये केवल १० ले विधेयकविरुद्ध मतदान गरेपछि यो विधेयक तल्लो सदनबाट सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।