२८ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
पदक विजेता चन्द्र स्वदेश फिर्ता गृहमन्त्रीद्वारा प्रहरी सहायक हवल्दार गुरुङको परिवारसँग भेटवार्ता सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल मन्त्री घिसिङद्वारा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको निरीक्षण अर्थतन्त्रमा हस्तकला क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य विपन्न विद्यार्थीलाई चिसोबाट जोगाउन न्यानो कपडा नेपालका परम्परागत खेलहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नुपर्छः मन्त्री नेपाल एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भदौ २४ को जेन-जी आन्दोलन मारिएका प्रहरी परिबारलाई भेट्न पुगे गृह मन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक डिजिटल युगको सांस्कृतिक सेतु: त्रिविबाट सुरु भएको हिमालयन रिम चलचित्र प्रदर्शनी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

थाइल्यान्डले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने



अ+ अ-

एजेन्सी । थाइल्यान्डको सिनेटद्वारा विवाहसम्बन्धी समानता विधेयक पारित गरेपछि अब देश समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने दक्षिणपूर्वी एसियाको पहिलो राष्ट्र बन्ने अल जजिराले जनाएको छ ।

माथिल्लो सदनमा मङ्गलबार उपस्थित १५२ सदस्यमध्ये विधेयकको पक्षमा १३०, बिपक्षमा ४ र १८ अनुपस्थित भएसँगै विधेयक बहुमतका साथ पारित भएको हो ।

यो विधेयक अब औपचारिक स्वीकृतिका लागि राजा महा भाजिरालोङ्गकोर्नका समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ र शाही राजपत्रमा प्रकाशित भएको १२० दिनपछि लागू हुने अल जजिराले बताएको छ ।
ताइवान र नेपालपछि समलिङ्गी विवाहलाई अनुमति दिने कानुन लागू गर्ने थाइल्यान्ड तेस्रो एसियाली मुलुक हुनेछ ।

समलिङ्गी अधिकारकर्मीहरूले थाईल्याण्डको यस कार्यको उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।

विधेयकले पुरुष, महिला, पति र पत्नीलाई लैङ्गिक–तटस्थ शब्दमा पुन: नामाकरण गरेको छ र विवाहलाई दुई व्यक्तिहरू बिचको साझेदारीको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

थाइल्यान्डमा लेस्बियन, समलिङ्गी, उभयलिङ्गी वा ट्रान्सजेन्डर समुदायको जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेपनि अधिकारकर्मीले वर्षौदेखी परम्परागत विश्वासका विरुद्ध लडिरहेका थिए ।

“हामी इतिहास बनाउन पाउँदा निकै गर्व गर्छौं“, समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी संसदीय समितिका सदस्य प्लाइफाह क्योका सोडलादले भन्नुभयो ।

अल जजिराको रिपोर्टअनुसार विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा केहीले यो समुदायको समर्थनमा इन्द्रेणी झण्डा फहराउँदै गरेको देखिएका थिए ।

मार्चमा ४१५ संसदहरुमध्ये केवल १० ले विधेयकविरुद्ध मतदान गरेपछि यो विधेयक तल्लो सदनबाट सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।