२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एसइईमा चिट चोर्न प्रयोग भएका मोबाइल र ‘स्मार्टवाच’ नष्ट गण्डकी प्रदेशसभा: नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी १७ लाख ३० हजार बराबरका मोटरसाइकल बरामद पोखराको फोहोर विसर्जनस्थलमा तीनवटा ग्रिनेड बम फेला एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको छ: सांसद पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नेपाल प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको बताउनुभएको छ ।

मङ्गलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले नेपाल प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले भनेको कुनै पनि काम नहुने स्थिति बनेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक जग्गादेखि लिएर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले स्पष्टता प्रश्तुत गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनले आर्थिक अनुशासनको पालना नगरेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका सरकारहरु र मन्त्रीका कारणले वर्तमान व्यवस्थामाथि टिकाटिप्पणी भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो विनियोजनले आर्थिक अनुशासनलाई पालना गरेको देखिँदैन । खासगरी मन्त्री र सरकारहरुको कारणले हाम्रो व्यवस्था र संघीयतामाथि सबभन्दा बढी टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । कथनीमा एउटा कुरा गर्ने, संघीयताप्रति असाध्यै प्रतिवद्ध भएको जस्तो देखिने । करणीमा त्यसको ठिक उल्टो हुने । विगतका सरकारहरुका कारणले, मन्त्रीमण्डलमा बस्ने पात्रहरुका कारणले हाम्रो सुशासन खल्बल्लिएको छ । संघीयतामाथि प्रश्न उठेको छ र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको स्थिति छ । करेक्शन गर्न कोही तयार छैन । खाली बोलि मात्रै राखिएको छ । बेथिति बढिरहेको छ । योजनाको छनौट कसरी भयो र के आधारमा बजेट विनियोजन भयो गम्भीर प्रश्न । गृह मन्त्रालयमा प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको छ । नेतृत्वले भनिरहने कुनैपनि काम नहुने स्थिति बनेको छ । गृह मन्त्रालयको पनि चालु खर्च १ अर्ब १० करोड वृद्धि भएको स्थिति छ । सार्वजनिक जग्गादेखि लिएर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले जुन स्पष्टता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो त्यो स्पष्टता प्रस्तुत गरेको स्थिति छैन ।’

सांसद पौडेलले योजना छनौट र बजेट विनियोजनप्रति आफ्नो गम्भीर प्रश्न रहेको बताउनु भयो ।