७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको छ: सांसद पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नेपाल प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको बताउनुभएको छ ।

मङ्गलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले नेपाल प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले भनेको कुनै पनि काम नहुने स्थिति बनेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक जग्गादेखि लिएर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले स्पष्टता प्रश्तुत गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनले आर्थिक अनुशासनको पालना नगरेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका सरकारहरु र मन्त्रीका कारणले वर्तमान व्यवस्थामाथि टिकाटिप्पणी भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो विनियोजनले आर्थिक अनुशासनलाई पालना गरेको देखिँदैन । खासगरी मन्त्री र सरकारहरुको कारणले हाम्रो व्यवस्था र संघीयतामाथि सबभन्दा बढी टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । कथनीमा एउटा कुरा गर्ने, संघीयताप्रति असाध्यै प्रतिवद्ध भएको जस्तो देखिने । करणीमा त्यसको ठिक उल्टो हुने । विगतका सरकारहरुका कारणले, मन्त्रीमण्डलमा बस्ने पात्रहरुका कारणले हाम्रो सुशासन खल्बल्लिएको छ । संघीयतामाथि प्रश्न उठेको छ र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको स्थिति छ । करेक्शन गर्न कोही तयार छैन । खाली बोलि मात्रै राखिएको छ । बेथिति बढिरहेको छ । योजनाको छनौट कसरी भयो र के आधारमा बजेट विनियोजन भयो गम्भीर प्रश्न । गृह मन्त्रालयमा प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको छ । नेतृत्वले भनिरहने कुनैपनि काम नहुने स्थिति बनेको छ । गृह मन्त्रालयको पनि चालु खर्च १ अर्ब १० करोड वृद्धि भएको स्थिति छ । सार्वजनिक जग्गादेखि लिएर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले जुन स्पष्टता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो त्यो स्पष्टता प्रस्तुत गरेको स्थिति छैन ।’

सांसद पौडेलले योजना छनौट र बजेट विनियोजनप्रति आफ्नो गम्भीर प्रश्न रहेको बताउनु भयो ।