६ आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
काँग्रेस–एमालेबीच लिखित समझदारी नभएको भएपनि संविधान संशोधन आवश्यक थियो: सांसद निधी मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस उपलब्धिको रक्षा गर्नेगरी संविधान संशोधन भए सहयोग गर्न तयार छौँ: वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ संविधन संशोधनको कुरा गर्दा झस्किनु पर्दैन: गृहमन्त्री लेखक संविधान संशोधन सरकारको मात्रै विषय होइन: सभामुख घिमिरे गोरखा मिडिया नेटवर्कका संञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ आमसञ्चार माध्यम लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड: राष्ट्रपति पौडेल श्रीलंकामा कुनै उम्मेदवारले पाएनन् ५० प्रतिशत मत, अब दोस्रो चरणको मतगणना हुने रामेछापमा बलेरो दुर्घटना, एकको मृत्यु, छ घाइते कोप—२९ लाई उपलब्धिमुलक बनाइन्छ: वनमन्त्री शाही
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विषेश अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले आगामी वर्ष समानिकरणबाट प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानिय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनु भयो । उहाँले विशेष अनुदानको रुपमा प्रदेशलाई ४ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनु भयो ।

मन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाडबाट १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले ससर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समपुरक अन्तर्गत प्रदेशलाई ६ अर्ब तथा स्थानीय तहलाई ७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनु भयो ।