८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
भारतीय स्थल सेनाध्यक्षद्वारा मुक्तिनाथ मन्दिर र पश्चिम पृतनाको भ्रमण अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता काठमाडौँमा आज तीन शव भेटिए गौतम बुद्ध विमानस्थलको दिगो सञ्चालन आवश्यक छः अध्यक्ष ढकाल कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटीमा ३४ जना बिरामीको घुँडाको शल्यक्रिया ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ? चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि… अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प र नेटो प्रमुख रूटबीच ‘विश्वव्यापी सुरक्षा’ बारे छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

फ्रान्स, जर्मनी लक्षित अमेरिकी नयाँ करवृद्धि मङ्गलबारदेखि लागू



अ+ अ-

वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकाले फ्रान्स र जर्मनीमाथि विमान सेवाका पार्टपूर्जा र अन्य उत्पादनमाथि लगाएको नयाँ करवृद्धि मङ्गलबारदेखि लागू हुने जनाएको छ । 

अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा विभागले एक सूचना प्रकाशन गरी फ्रान्स र जर्मनीबाट उत्पादित ठूला नागरिक विमानहरुका पार्टपूर्जामा १५ प्रतिशत थप कर उठाइने जनाएको छ । साथै यी दुई मुलुकका अन्य कतिपय उत्पादनमा २५ प्रतिशत भन्सार कर लिइने पनि विभागले बताएको छ । 

युरोपेली मुलुकहरुले आफ्ना विमान उत्पादक कम्पनीहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराएको र त्यसबाट अमेरिकी कम्पनी पनि प्रभावित भएको तथा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न भएको जनाउँदै अमेरिकी प्रशासनले युरोपेली उत्पादनमा करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

गत साता, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले विमानका पार्टपूर्जामा थप १५ प्रतिशत करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । साथै फ्रान्स र जर्मनीबाट उत्पादित वाइनमाथि २५ प्रतिशत थप कर लिइने बताइएको थियो । 

अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले अक्टोबर २०१९ देखि नै करिब साढे सात अर्ब डलर बराबरका युरोपेली वस्तुमा थप कर लगाउने तयारी गरेको थियो । विश्व व्यापार संगठनले युरोपेली विमान उत्पादक एयरबस र अमेरिकी बोइङ कम्पनीलाई सरकारहरुले प्रदान गरिरहेको अनुदानमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।

अमेरिकी घोषणासँगै युरोपेली युनियनले पनि नोभेम्बर २०२० मा ४ अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी उत्पादनमा पनि करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले भने युरोपले अमेरिकी सामानबाट बढी कर असुल्न चाहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर अमेरिकाले खासगरी युरोपका फ्रान्स र जर्मनीमाथि बढी दबाब दिएको छ । 

युरोपेली मुलुकले विमान कम्पनीलाई दिइरहेको अनुदानका विषयमा विगत १६ वर्षदेखि विवाद छ । सन् २००४ मा संयुक्तराज्य अमेरिकाले विश्व व्यापार संगठनको कार्यालयमा उजूरी गर्दै एयरबसलाई युरोपले बढी अनुदान दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

युरोपेली युनियनले पनि गैरकानुनी ढंगबाट अमेरिकाले बोइङलाई अनुदान प्रदान गरिरहेको आरोप लगाएका थिए । 

डब्लुटिओले भने संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपेली युनियन दुवैले नियम विपरीत विमान उत्पादक कम्पनीहरुलाई अनुदान दिइरहेको जनाएको थियो ।