२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
गण्डकी प्रदेशको हिमाली भेगमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर चिसो बढेसँगै माथिल्लो मुस्ताङको जनजिवन प्रभावित काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छः कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन सुनकोशीमा हाम फालेका एक जना तीन दिनदेखि बेपत्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल दाताको सहयोगमा बालबालिकालाई कम्प्युटर शिक्षा बाल उद्धार अभियान नेपालको आयोजनामा बक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्वतन्त्र प्रेस बिना स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गर्न सकिँदैन: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायपालिका बिनाको प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेस बिनाको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार साँझ काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चको आयोजनामा भएको अदालती रिपोर्टिङ र सञ्चारमाध्यम विषयक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले न्यापालिका र सञ्चार जगत लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भहरु भएको बताउनु भयो । उहाँले न्यापालिका र सञ्चार जगतको अभावमा लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता बिना कानूनको शासन समृद्ध बन्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधानको प्रश्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रतालाई एकअर्काको परिपूरक र अन्तरसम्बन्धित आवरण वा मान्यताका रुपमा लिने गरिएको बताउनु भयो । उहाँले न्यायपालिका र सञ्चार क्षेत्रको भुमिका र जिम्मेवारी फरक भएपनि लक्ष्य, उद्देश्य एउटै रहेको बताउनु भयो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिका र संविधानको आत्मा नागरिकको आस्थाबाट जीवन्त हुने संस्था भएको बताउनु भयो । उहाँले न्यायपालिकाको जिम्मेवारी, भुमिका र कार्यप्रगति विशिष्ट र संवेदनशील हुने भएकाले न्यायपालिकाको कार्यप्रकृति र त्यसको संवेदनशीलताका बारेमा सञ्चार जगत लगायत संवद्ध सबैमा सोहीअनुरुपको दृष्टिकोण रहनु वाञ्छनीय हुने बताउनु भयो । उहाँले न्यायपालिकाको आभास भनेको न्याय सम्पादनको रोहमा गर्ने फैसला र आदेश रहेको बताउनु भयो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मूल्य, मान्यतालाई अक्षुण्ड राख्नुपर्ने बताउनु भयो । नागरिकको अपेक्षाअनुरुपको नतिजामुखी कार्य सम्पादन तथा विश्वस्त हुनसक्ने वातावरणको निर्माण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता र चुनौति भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यापालिका र सञ्चार जगत लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भहरु हुन् । यसको अभावमा लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । साथै स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता बिना कानूनको शासन समृद्ध बन्न सक्दैन । नेपालको संविधानको प्रश्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको छ । त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रतालाई एकअर्काको परिपूरक र अन्तरसम्बन्धित आवरण वा मान्यताका रुपमा लिने गरिन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका बिनाको प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेस बिनाको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।’

‘न्यायपालिका र सञ्चार क्षेत्रको भुमिका र जिम्मेवारी फरक भएपनि लक्ष्य, उद्देश्य एउटै हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो हो स्वतन्त्र न्याय, नागरिक अधिकारको संरक्षण, न्यायपूर्ण समाजको प्रत्याभुति गर्नु नै हो । न्यायपालिका र संविधानको आत्मा नागरिकको आस्थाबाट जीवन्त हुने संस्था हो । नागरिकका त्यसप्रकारका आस्था र भरोसा सावित गर्न सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । न्यायपालिकाको जिम्मेवारी, भुमिका र कार्यप्रगति विशिष्ट र संवेदनशील हुन्छ । न्यायपालिकाको कार्यप्रकृति र त्यसको संवेदनशीलताका बारेमा सञ्चार जगत लगायत संवद्ध सबैमा सोहीअनुरुपको दृष्टिकोण रहनु वाञ्छनीय हुन्छ । न्यायपालिकाको आभास भनेको न्याय सम्पादनको रोहमा गर्ने फैसला र आदेश नै हो ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाको आवाज भनेकै सञ्चारमाध्यम भएको बताउनु भयो । उहाँले सञ्चारमाध्यमबाटै न्यायपालिकाको काम कारबाही र फैसलाको यथार्थ अवस्था आम नागरिकसमक्ष पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले न्यायपालिका र न्यायिक काम कारबाहीसँग सम्बन्धित समाचार र सूचना संप्रेषण गर्दा सोही अनुरुपको संवेदनशीलता र गम्भीरता आवश्यक हुने बताउनु भयो । न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सञ्चार क्षेत्रको भुमिका उल्लेखनीय रहेको बताउनु भयो । अदालतमा विचाराधिन मुद्दा प्रभावित हुनेगरी वा न्यायकर्मीको स्वच्छता, निर्भिकता, मर्यादा र आत्मसम्मानमा आँच आउनेगरी समाचार प्रकाशन वा प्रशारण गर्न नहुने बताउनु भयो । समाचारका कारण न्याय पराजित हुने अवस्था बन्नु नहुने बताउनु भयो ।