काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे टीओआर तय गर्न बसेको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन सकिएको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषय कसरी समेट्ने भन्नेबारे सहमति जुट्न नसकेपछि निष्कर्षविहीन बनेको हो ।
साँझ फेरि बैठक बसेर सहमतिका लागि प्रयास हुने बताईएको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै कांग्रेस नेता तथा कार्यदलका सदस्य जीवन परियारले राज्यको निकायले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सक्दैन भनेर नै आफूहरुले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको बताए । उनले साँझ पुन: यसबारे छलफल गर्न बैठक बस्ने जानकारी दिए ।
यस्तै, रास्वपाका नेता तथा कार्यदलका अर्का सदस्य शिशिर खनालले कांग्रेसले सहकारीको विषय भन्दा पनि गृहमन्त्रीमाथि फोकस गरिरहेको बताए । उनले भने, उहाँहरूको प्रस्तावले त गृहमन्त्रीलाई नै दोषी नै करार गर्नुभएको छ । यसमा हामी सहमत छैनौँ तर छानबिनले दिने निष्कर्षका लागि हामी तयार नै छौँ ।’
