काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ । विधेयक फिर्ता लिने पत्र शुक्रबार बिहान मात्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको छ ।
उक्त विधेयक फिर्ता भएसँगै सरकारलाई नयाँ विधेयक दर्ताको बाटो खुल्ने छ भने आवश्यकता परेको खण्डमा अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि रहने छ ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेकपा एमालेबाट हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष रहेका माधव नेपाललाई विभाजन गर्नका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो ।
२० प्रतिशतबाट एमाले विभाजितपछि सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश फिर्ता गरेपछि ऐन निष्क्रिय भएकाले विधेयक पेश भएको थियो । संसद बन्द भएको बेला अध्यादेश जारी भएपछि त्यसलाई अर्को संसद बैठकमा पेश गर्नुपर्नेमा तत्कालीन सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।
अध्यादेश बमोजिम माधव नेपालको पार्टी फुटेको र सो व्यवस्था कायम रहँदा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनकै अन्य दल पनि विभाजन हुने देखिएपछि सरकारले शीतल निवासबाट विधेयक फिर्ता गराएको थियो ।
सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि विधेयक फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले नै विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने भएकाले उसले चाहेमा जुनसुकै समयमा विधेयक फिर्ता लिनसक्छ ।
यो विधेयक बिहीबारको कार्यसूचीमा पनि परेको थियो । तर नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण कार्यसूची प्रभावित भएपछि छलफल हुन पाएन ।
