• १४ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 27 2024
  •   Unicode
Logo

गणतन्त्रात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्थाले स्थायित्व पाइसकेको छ – योगेश भट्टराई



काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपालमा गणतन्त्रात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्थाले स्थायित्व पाइसकेको बताउनुभएको छ ।

अनेरास्ववियुले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको विद्यार्थी महोत्सव अन्तर्गत दोस्रो दिनको ‘कसरी सम्भव छ राजनीतिक स्थायित्व ?’ विषयक प्यानल छलफलमा बोल्दै सचिव भट्टराईले त्यस हिसाबले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व छ भन्न सकिने बताउनुभयो ।

‘अब नेपालमा अर्को संविधानको खोजी भएको छैन, अर्को व्यवस्थाको खाजी भएको छैन, हामी जति पनि संसद् भित्र छौँ, मूलतः एउटा दल बाहेक प्राय सबै दल यो व्यवस्थाको पक्षमा लडेका छौँ र यो व्यवस्था उत्कृष्ट भनेर संविधानमा हस्ताक्षर गरेका पार्टीहरू नै संसदमा छौँ, त्यस कारणले राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न त्यति प्रमुख होइन’, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रम बोल्दै भट्टराईले नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थाका विषयमा कुनै प्रश्न नभए पनि सरकारको स्थायित्वको विषयमा भने बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको बताउनुभयो ।

२०४६ को परिवर्तन पछि बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई नेपालले लगातार अङ्गीकार गरेको बताउँदै उहाँले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन पछि त्यसलाई अझ परिष्कृत बनाउँदै गणतन्त्रात्मक बहुदलीय शासन पद्धतिमा गएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘अब व्यवस्थाको बहस छैन, व्यवस्थाको बहस केही सानो कोणमा देखिन्छ, पुरानो व्यवस्था फर्काउने कि भन्ने खालको देखिन्छ, नत्र भने यो व्यवस्थालाई कसरी राम्रो बनाउने, समावेशी बनाउने, अझै उत्कृष्ट बनाउने भन्ने कुरामा नै बहसहरू छन्’ भट्टराईले भन्नुभयो ।

भट्टराईले सरकारको स्थायित्वले पनि राजनीतिक स्थायित्वलाई काहीँ न काहीँ प्रभावित पार्ने बताउनुभयो । ‘हामीले खोजेको सरकारको स्थायित्व हो ’, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा भीमसेन थापा बाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नेपालमा पाँच वर्ष शासन नगरेका उहाँले स्मरण गराउनुभयो । नेपालमा शासकीय अस्थिरताको लामो इतिहास रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैले यसको कारण गम्भीर भएर खोज्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

राजा महेन्द्रले पटक पटक त्यो मौका पाएका भए पनि त्यसको प्रयोग गर्न नसकेका उहाँको टिप्पणी छ । २०४६ को परिवर्तन पछि २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो अवसर पाउनुभएको भए पनि कांग्रेस भित्रको आन्तरिक विवादले त्यो मौका गुमेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस पछि २०६४ सालमा प्रचण्ड र २०७४ सालमा केपी ओलीले पनि त्यो अवसर गुमाउनु भएको भट्टराईको भनाइ छ । पार्टी भित्र आन्तरिक व्यवस्थापन नहुँदा बहुदल प्राप्त पछिका तीनवटा स्वर्ण मौका राजनीतिक दलले गुमाएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालको अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाको कारण पनि शासकीय स्थायित्वमा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैले अहिलेको संविधानको रिभ्यु गर्ने बेला आएको उहाँको धारणा छ ।

समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरी संसदमा कुनै एउटा दलको सहज रूपमा बहुमत कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने विषय वा समीकरणलाई नै कसरी बलियो बनाएर लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस चलाउनु पर्ने उहाँको राय छ । ‘आजको प्रणालीले कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन निक्कै कठिन छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

भट्टराईले कांग्रेस र प्रचण्ड बिचको द्वन्द्व बढेर मुलुक भड्खालोमा जान लागेपछि २०८४ को निर्वाचनसम्म देशलाई अघि बढाउन अहिले एमालेले प्रचण्डलाई समर्थन गरेको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । यसले कत्तिको राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ अहिले भन्न नसकिने पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीले प्रयास गर्ने हो’, उहाँले भन्नुभयो ।