२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी आर्थिक वर्ष प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिने



तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस
अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिने भएको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिने उल्लेख गरिएको हो । नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास आयोजना छनौट गर्दा सामाजिक, आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधारका रुपमा लिइने बताउनु भयो ।

उहाँले कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजनाहरु सार्वजनिक, नीजि साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइने बताउनु भयो ।

विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामुलक बनाइने उहाँको भनाई छ । त्यस्तै स्थानीय तहको विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाइने पनि नीति कार्यक्रममा लेखिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘विकास आयोजना छनौट गर्दा सामाजिक, आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधार लिइनेछ । पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिनेछ । कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको पुनः प्राथमिकीकरण गरी नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिने छ । आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने, निरन्तरता दिने, स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइनेछ । कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजनाहरु सार्वजनिक, निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ । विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामुलक बनाइने छ । स्थानीय तहको विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाइनेछ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा खरिद कानूनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिष्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइने पनि भनिएको छ ।