७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
ओलीको आरोप : भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलन इतिहासकै सबैभन्दा ध्वंसात्मक ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ सफल बनाउन उच्चस्तरीय समिति गठन चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिन सञ्चारमन्त्रीको पहल, सिनेकर्मीसँग विस्तृत छलफल राधिका दासीविरुद्ध अफवाह फैलाएको आरोपमा वेदिका केसी पक्राउ संविधान ‘लिक’ बाहिर छ, अध्यादेशको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ: वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई पार्टी र संसद दुवैतिर विवेक र तर्क कमजोर बन्दै गएको छः भीष्मराज आङदेम्बे करदातालाई दपेटेर होइन, खुसी पारेर कर उठाउनुस्: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पाकिस्तानमा भारी वर्षाका कारण आएको बाढीमा परी १५ जनाको मृत्यु, ४० घाइते जैविक कृषि प्रवर्द्धन र निर्यातका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ : प्रधानमन्त्री साह कास्कीमा ‘अप्रेसन ३६५’, १८ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी आर्थिक वर्ष प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिने



तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस
अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिने भएको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिने उल्लेख गरिएको हो । नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास आयोजना छनौट गर्दा सामाजिक, आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधारका रुपमा लिइने बताउनु भयो ।

उहाँले कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजनाहरु सार्वजनिक, नीजि साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइने बताउनु भयो ।

विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामुलक बनाइने उहाँको भनाई छ । त्यस्तै स्थानीय तहको विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाइने पनि नीति कार्यक्रममा लेखिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘विकास आयोजना छनौट गर्दा सामाजिक, आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधार लिइनेछ । पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिनेछ । कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको पुनः प्राथमिकीकरण गरी नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिने छ । आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने, निरन्तरता दिने, स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइनेछ । कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजनाहरु सार्वजनिक, निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ । विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामुलक बनाइने छ । स्थानीय तहको विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाइनेछ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा खरिद कानूनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिष्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइने पनि भनिएको छ ।