काठमाडौँ । काठमाडौं केन्द्रित दोस्रो चरणको आन्दोलनमा होमिएको लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितहरुले आफ्नो समस्या समाधान नभई घर नफर्कने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले लघुवित्त तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन् । दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत काठमाडौंको खुला चौरमा आश्रय लिएर बसेका उनीहरुले लघुवित्त संस्थाहरुको ऋण नतिर्ने जिकिर समेत गरेका छन् । आफ्ना सन्तानलाई समेत दु:ख दिएकाले लघुवित्त संस्थाहरु सरकारले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने गोरखा कुरिनटारकी कमला मगरले बताउनु भयो । शनिवार काठमाडौंको जयवागेश्वरीमा सामुहिक रुपमा बस्दै आउनुभएकी उहाँले आफूहरुको बास नै उठाउने त्यस्ता संस्था नचाहिने बताउनु भयो ।
पीडित मगरले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले यदी लघुवित्त संस्था खारेज गर्दैन भने हामी एक रुपैयाँ ऋण तिर्नेवाला छैनौं । र हामी तिर्दा पनि तिर्दैनौं । यही लघुवित्तले गर्दा हाम्रा बालबच्चाले पढ्न पाएका छैनन् । उनीहरुले पनि सु:ख, शान्ति पाएको छैन । हामी आमाबुबालाई त फसायो, फसायो । मेरा छोराछोरीलाई, नातातातिनीलाई नफसून भन्न चाहन्छु । यो लुटेरा, झोलेहरुले ऋण हामी तिर्दैनौं । हामीलाई यो चाहिँदैन ।’
अर्का पीडित अछामका अगष्ट अधिकारीले आफूहरुको माग पूरा नभई घर फर्कनसक्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उनले नव सामन्तको रुपमा उदाएको लघुवित्त संस्था खारेज हुनुपर्ने, महिलाहरुमाथि लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाह हुनुपर्ने, आम गरिव किसानहरुलाई नि:शुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका आफूहरुको नौ बुँदे माग सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
अधिकारीले भन्नुभयो, ‘नव सामन्तको रुपमा उदाएको लघुवित्त खारेज गर । महिलाहरुमाथि लगाइएको सामुहिक ऋण मिनाह गर । आम गरिव किसानहरुलाई नि:शुल्क ऋण प्रदान गर । माग पूरा नहुन्जेल हामी घर फर्कनेवाला छैनौं । गर वा मरको स्थितिमा हामी छौं ।’
पीडितहरुले लघुवित्तीय संस्थाहरुले घरमा बस्न नदिएपछि आफूहरु बाध्य भएर दोसो पटक पनि आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउनुपरेको गुनासो गरेका छन् । कञ्चनपुरका अमर नेपालीले गाउँका बस्न लघुवित्त संस्थाहरुले नदिएपनि महिला दिदीबहिनीहरुले समेत घर छोडेर आउनु परेको बताउनु भयो । नेपालीले अब समस्या समाधान नभई आफूहरु घर फर्कने अवस्था नरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निष्कर्ष लिएरै जाने हो अव त । त्यत्तिकै कहाँ छोडिन्छ र ? दुई दुई चोटी हामीले आन्दोलन गरिसकेका छौं । कति दिदीबहिनी त कोही बाटोमै फेन्ट भएका छन् । पैदल यात्रामा आउँदा बिजोग भएको छ । अब त्यत्तिकै घर जान त सक्दैनन् नि । घर गएपनि उहाँहरुको बस्ने अवस्था नै छैन । लघुवित्त कर्मचारीहरुले झन बढि दबाउँछन् । गाई वस्तु खोलदिने, सुन चाँदी लगिदिने कर्मचारीहरुले अब गाउँ गएपछि बस्न दिन्छन् र ? राख्दैनन् नि त । उहाँहरुले झन च्याप्छन् । पहिले त बाख्रा, खसी लैजाने गरेको थियो । अब त मान्छे नै लैजाने डर छ । त्यहाँ सहन नसक्ने भएपछि त उहाँहरु यहाँ आउनुभएको हो नि । नत्र घरको लक्ष्मी त बाहिर जाँदैन नि त ।’
यता, मिटरब्याज पीडितहरुको पनि आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले खासै चासो नदिएको गुनासो छ । उनीहरुको काठमाडौंको रत्नपार्कमा बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौंमा दैनिक मौन जुलुस निकाल्ने कामलाई निरन्तरता दिएका छन् । मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग वार्ता पनि जारी रहेको र आन्दोलनको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको बताउनु भयो ।
प्रवक्ता नविनलेभने, ‘सरकारसँग वार्ता चलिराखेको छ । सरकारसँगको हिजोको वार्ता सकारात्मक छ । आज गृहकार्यमा जुटेका छौं । दुवै वार्ता टोली गृहकार्यमा छ । आजै वार्ता गरेर परिणाम निकाल्न हामी लाग्ने भन्नेछ । अब सरकारी वार्ता टोलीले कतिको तयारी गरेको छ, पछि थाहा हुन्छ ।’
मिटरब्याज पीडितहरुले गत माग १६ गतेबाट मिटरब्याज विरुद्धको न्याय मार्च झापाको काँकडभिट्टाबाट निकालेका थिए । अझै आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भिर नभएको भन्दै संघर्ष समितिका प्रवक्ता नविनले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
