११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशीमा पुन: बाढीको जोखिम, नदी थुनिएर ताल बनेको प्रारम्भिक सूचना रसुवा बाढीः वीरमा पाँच र ट्रमा सेन्टरमा १८ घाइतेको उपचार हुँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे सभामुख अर्यालद्वारा सचिवालयसँग छलफल जलवायु विपद्सँग जुध्न नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्य आवश्यक : रास्वपा सभापति लामिछाने सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्दा कारोबार सीमा नलाग्ने रसुवा बाढी प्रभावितका लागि गोर्खा ब्रुअरीले दियो १० करोड बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुनःस्थापनामा जुट्यो नेपाल टेलिकम, ६० साइट सञ्चालनमा आउन बाँकी भोटेकोशीको बाढीः रोल्पाका १६ व्यक्ति सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढीः कैलालीका ४० जना सम्पर्कविहीन रसुवासहित प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुनःस्थापना, निःशुल्क सुविधा थप तीन दिन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई दवाव दिँदैनः उपप्रम पोखरेल



अ+ अ-

भरतपुर । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले निर्वाचनसँंग सम्बन्धित सबै पक्ष निर्वाचनको तयारीमा जुटेको बताउनुभएको छ । भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय निर्वाचनको तयारीमा लागेको तथा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निर्धारित समयमा नै हुने र यसमा आशङ्का गर्नुपर्ने कुनै कुरा नरहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर आशङ्का गर्नुपर्ने कामै छैन, बिल्कुल हुन्छ । निर्धारित समयमा नै हुन्छ ।” कहीँकतै कोहीकोही व्यक्ति, पक्षहरुले निर्वाचन विरोधी कुरा गरे पनि ती सबै हास्यापद रहेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, जनताको ताजा जनादेशबाट अगाडि बढ्न चाहने हरकोही यसका विपक्षमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छैन । राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा जाने कुरा, जनताबाट अनुमोदित हुने कुरा त नमान्ने कुरै भएन ।” उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अहिले जसले जे भने पनि समय आएपछि सबै निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
 
अर्को एक प्रसङ्गमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी९नेकपा० सचिवालय सदस्य पोखरेलले पार्टी एकताका समयमा भएको प्रबन्धका आधारमा आयोगले पार्टीको आधिकारिकता टुङ्गो लगाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतबाट टुङ्गो लाग्ने जनाउँदै उहाँले फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।   सरकारले आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई कुनै किसिमको दवाव नदिने प्रष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो “सरकारले कुनै दवाव दिँदैन । विधिसम्मत ढङ्गले काम अघि बढाउँछ ।”