९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः कुटनीतिक रिक्ततादेखि जनस्वास्थ्य र पूर्वाधारका समस्यासम्म सरकारको ध्यानाकर्षण नेपाल विशेष सेवा ऐन जगाउने विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयो राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको आक्रोशः बालिका बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग हरित ऊर्जामा आधारित सवारी साधनको प्रवद्र्धन आजको अनिवार्य आवश्यकता : उपराष्ट्रपति यादव अर्थतन्त्रको ‘रि–इञ्जिनियरिङ’ आवश्यक, अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न सरकारसँग मागः अध्यक्ष श्रेष्ठ नयाँ ‘ट्याक्स पोर्टल’ आज सार्वजनिक हुँदै अर्थमन्त्री वाग्लेको सूचना प्रविधि क्षेत्रका स्टार्टअपसँग छलफल प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित, बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने पशुमा रेविज सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि खोप अभियान कोशी कटानबाट बराहक्षेत्र जोगाउन विस्तृत अध्ययनपछि नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम अघि बढाइने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जापानको संसद्द्वारा चीनको अधिकारसम्बन्धी मुद्दाको प्रस्ताव पारित



अ+ अ-

टोक्यो । जापानको संसद्ले मङ्गलबार बेइजिङ ओलम्पिक सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि चीनमा उइघुर मुस्लिम जनसङ्ख्या र हङकङमाथि हुने व्यवहारलगायत अधिकारका मुद्दाहरूबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने दुर्लभ प्रस्ताव पारित गरेको छ।

एउटा द्विदलीय समूहद्वारा प्रस्तावित प्रस्तावका शब्दहरुमा लामो छलफलपछि बेइजिङमाथि अधिकारहरु हननका सीधा आरोप लगाउनबाट बचाइएको थियो । 

तर यो चीनको अधिकार रेकर्डमा बढ्दो फोकसको समयमा आएको छ किनभने चीनले  यसै महिना बेइजिङ शीतकालीन ओलम्पिक आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

टोक्योले निकट सहयोगी वासिङ्टनले बेइजिङमाथि राखेको दबाबलाई सन्तुलनमा राख्दै चीनप्रतिको दृष्टिकोणमा सावधानी अपनाउन खोजेको छ। अमेरिका र चीन जापानका सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हुन्।

तल्लो सदनमा बहुमतले प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्‍यो । प्रस्तावले चीनको सिनजियाङ क्षेत्र, तिब्बत, हङकङ र भित्री मङ्गोलियामा ‘मानव अधिकार अवस्थाहरूमा गम्भीर चासो’ व्यक्त गर्दछ।

प्रस्तावमा जापान सरकारलाई चीनमा सही मुद्दाहरूमा रचनात्मकरूपमा संलग्न हुन पनि आह्वान गरिएको छ।

बेइजिङले लामो समयदेखि उइघुरहरू र अन्य प्रायः मुस्लिम टर्किक मानिसहरूलाई व्यवहार गरेको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । अमेरिकाले नरसंहार गरेको आरोप लगाएको छ।

अल्पसङ्ख्यकहरू बसोबास गर्ने सिनजियाङ क्षेत्रका शिविरहरूमा १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई कैद गरिएको विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् ।

साथै तिब्बतीहरुलाई आफ्ना निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामाको तस्बिर समावेश भएको गैर–चिनियाँ पहिचानका कुनै पनि सङ्केतका लागि जेल वा दुव्र्यहारको खतराका साथ कडा निगरानीमा राखिएको भन्ने दावीको पनि बेइजिङले खण्डन गरेको छ । 

चीनले वित्तीय हब हङकङमाथिको नियन्त्रण र  प्रजातन्त्र समर्थक विरोध प्रदर्शनहरू बढाएपछि  जापानले बारम्बार पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशको निर्वाचन प्रणालीमा ‘गम्भीर चिन्ता’ व्यक्त गरेको छ ।

गत वर्षको डिसेम्बरमा जापानले चीनलाई मानवअधिकार र कानूनको शासनको सम्मान गर्न आह्वान गर्दै बेइजिङ ओलम्पिकमा सरकारी प्रतिनिधि नपठाउने बताएको थियो। 

संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानडाले चीनद्वारा व्यापक अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै खेलकुदको कूटनीतिक बहिष्कारको घोषणा गरेपछि जापानले सो कदम चालेको थियो।

फेब्रुअरी ४ देखि सुरु हुन लागेको शीतकालीन ओलम्पिकमा खेलाडीहरुलाई नपठाएर उनीहरुको बहिष्कार कम भएको छ । 

तर बेइजिङले चार पश्चिमी राष्ट्रहरूले अमेरिकी नेतृत्वको अभियानको ‘मूल्य तिर्ने’ चेतावनी दिएको छ।

गत वर्ष कोरोना भाइरसका कारण स्थगित टोकियो ओलम्पिक आयोजना गर्ने जापानले टोकियो २०२० प्रमुख सेको हाशिमोटो र जापानी ओलम्पिक कमिटीका प्रमुख यासुहिरो यामाशितालाई बेइजिङ उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन पठाउँदैछ। एएफपी




भर्खरै