९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने एमालेको निर्णय कालो चस्मा लगाउनुपर्ने स्वास्थ्य समस्या भन्दै संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री बालेनले बुझाए मेडिकल रिपोर्ट ठेक्कापट्टामा अड्किएका गण्डकीका विकास आयोजना : वर्षौँ बित्दा पनि अधुरै गाईजात्रा नजिकिएसँगै भक्तपुरमा ताहासाका लागि बाँसको व्यापार बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य घट्यो राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः कुटनीतिक रिक्ततादेखि जनस्वास्थ्य र पूर्वाधारका समस्यासम्म सरकारको ध्यानाकर्षण नेपाल विशेष सेवा ऐन जगाउने विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयो राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको आक्रोशः बालिका बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग हरित ऊर्जामा आधारित सवारी साधनको प्रवद्र्धन आजको अनिवार्य आवश्यकता : उपराष्ट्रपति यादव अर्थतन्त्रको ‘रि–इञ्जिनियरिङ’ आवश्यक, अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न सरकारसँग मागः अध्यक्ष श्रेष्ठ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको आक्रोशः बालिका बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले देशमा बढ्दो असुरक्षा, बालिकामाथि भइरहेका जघन्य अपराध तथा यस्ता घटनाप्रति सरकारको उदासीनताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले बाराको ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि भएको विभत्स हत्याको घटनाप्रति सरकारको कडा आलोचना गर्दै दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।

सांसद गीता देवकोटाले विद्यालय तहदेखि नै नैतिक तथा व्यावहारिक यौन शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाल यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दालाई फास्ट ट्र्याक अदालतमार्फत छिटो टुंग्याउँदै दोषीलाई हदैसम्मको सजाय दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सांसद सोमनाथ पोर्तेलले पीडित परिवारमाथि दबाब दिएर भिडियो छायाङ्कन गरिएको विषयमा गृह प्रशासनको आलोचना गर्नुभयो । नागरिकको पीडालाई ‘तमासा’ नबनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै उहाँले यस्ता घटनामा संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, सांसद सम्झना देवकोटाले पछिल्लो पाँच वर्षमा बालिका बलात्कारका घटना डरलाग्दो रूपमा बढेको बताउनुभयो । यस्ता घटनाले समाज र परिवारको संरचनामै गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरूले बालबालिकामाथि हुने हिंसा र अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन, शीघ्र न्याय तथा राज्यका सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।