काठमाडौँ । तीन ओटा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारले संविधान उल्लङ्घन गर्दै आएको छ । सिफारिस गर्ने व्यक्तिले नियुक्ति गरेको भन्दै निरन्तर आवाज पनि उठ्यो तर न त सरकारले गल्ति सच्चायो न अदालतले निर्णय दियो ।
नाट्यकर्मी देशभक्त खनाल, विजय विस्फोट, जीवन थापा क्षितिज, किशोर अनुराग अधिकारीलगायत व्यक्तिहरुले अदालत पुगे ,तर आजसम्म निर्णय भएको छैन ।
तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव पहिलो कुलपति भएको प्रतिष्ठानमा पछिल्ला नियुक्तिहरुको वैधानिकतादेखि योग्यतासम्म प्रश्न उठ्यो । प्रज्ञा–प्रतिष्ठान मात्र रहँदा बालचन्द्र शर्मा, केदारमान व्यथित बालकृष्ण सम, सूर्यविक्रम ज्ञवाली, लैनसिंह बाङ्गदेल, माधवप्रसाद घिमिरे, ईश्वर बराल, मदनमणि दीक्षित, मोहन कोइराला, प्रा डा वासुदेव त्रिपाठी, बैरागी काइँला (तिलबिक्रम नेम्बाङ) जस्ता मूर्धन्य स्रष्टाहरुले संस्थाको जिम्मेबारी सम्हाल्नुभएको थियो ।
गणतन्त्रपछि सरकारले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई तीन टुक्रामा विभाजन गरेर, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा—प्रतिष्ठान बनायो । सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा—प्रतिष्ठानमा अम्बर गुरुङ कुलपति र प्रचण्ड मल्ल उपकुलपति हुनुभयो । उहाँहरुको कार्यकाल सकिएपछि सरुभक्त श्रेष्ठ कुलपति र शम्भुजित बाँस्कोटा उपकुलपति हुनुभयो ।
तेस्रो कार्यकाल अर्थात २०७५ साल पुस १६ गते देखि २०७९ साल पुस १५ गते सम्म जिम्मेबारी सम्हाल्नुभएका नारायणभक्त श्रेष्ठ ‘रायन’ कुलपति, हरिहर शर्मा उपकुलपति तथा चौथो कार्यकालका कुलपति निशा शर्मा र उपकुलपति शम्भु राईको नियुक्ति भने निरन्तर बिबादमा पर्यो ।
नाट्यकर्मीहरूको एक समूह नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको नियुक्तिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रँदै नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरे ।
नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा रिक्त पदपूर्तिका निम्ति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा बनाइएको सिफारिस समिति र सो समितिद्वारा फागुन ३ मा गरिएको नाम सिफारिस कुलपतिलगायतका नियुक्तहरू र आवश्यक प्रक्रिया प्रचलित नेपालको संविधानविपरीत भएको दाबीसहित उनीहरु विरोधमा उत्रिए । उनीहरूले नियुक्त भएका ती प्राज्ञको क्षमतामाथि पनि प्रश्न गरेका छन् ।
रिटमा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन–२०६४ अनुसार गठित सिफारिस समितिमा ऐनबमोजिम सङ्गीत तथा नाट्यका क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट दुईजनासहित संस्कृतिमन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिनुपर्नेमा त्यस्तो व्यक्ति समावेश नगरिएको, विधागत समावेमावेशिता नभएको, महिलाको उचित कोटा नपुर्याइएको तथा योग्य व्यक्तिहरू नसमेटिएको जिकिर गरिएको छ ।
नारायणभक्त श्रेष्ठ रायन कुलपति र हरिहर शर्मा उपकुलपतिको नियुक्ति विरुद्ध रिट दायर भएपछि उहाँहरु करिब दुई महिना जिम्मेबारीबाट पन्छनुभयो । तर फेरि अदालतको निर्णय नआउँदै पुनः जिम्मेबारीमा फर्कनुभयो । अदालतको मानहानी गरेको भन्दै नाट्यकर्मीहरु पुनः अदालत गए । त्यो रिट पनि अदालतमा विचाराधीन नै रहेको छ । तर पछिलो नियुक्ति हुनु भएका शर्मा र राईको पालामा झनै कानूनको उल्लङ्घन गरिएको नाट्यकर्मीहरुको आरोप छ ।
संस्कृतिमन्त्री सुदन किराती आफू उपत्यकाबाहिर गएका बेला खाली कागजमा निर्णय गरेर नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभएको जनाइएको छ । मन्त्री किराती सुनसरीको एक कार्यक्रममा रहेको तर उहाँको उपस्थितिमा काठमाडौँमा मिटिङमा उपस्थित भएको देखाइएको छ । एक नाट्यकर्मी भन्छन्, “यसमा किरातीले नेपाली कलाक्षेत्रका लागि अपराध नै गरेका हुन् ।” सर्वोच्च अदालतले दुई कार्यकालको नियुक्तिको कागजपत्र माग्दा मन्त्रालयले फाइल नै हराएको भन्दै उपलब्ध गराएको छैन ।
मुद्दाको पेशी फागुन ३० गतेलाई तोकिएको छ । मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय समितिले २४ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसमध्येबाट प्रधानमन्त्रीले पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्नेमा मन्त्रीले नै नियुक्ति गरेर कानून मिचको दाबी गरिएको छ ।
२०६४ सालमा भएको एक नियुक्तिका बारेमा सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनः नियुक्ति गरेको नाट्यकर्मीहरुले दाबी गरेका छन् । एक नाट्यकर्मी भन्छन्, “यो मन्त्रीको बदनियतका साथ गरिएको अपराध हो , नियुक्तिको योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ, प्रज्ञालाई प्रज्ञा जस्तो बनाऔँ, भ्रातृ सङ्गठन नबनाऔँँ । मन्त्रीको बदनियत र जानाजान गरिएको गल्ती प्रधानमन्त्रीले सच्याउने आँट गर्नुपर्छ ।”
